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बिजनौर सीजेएम कोर्ट में फायरिंग के बाद हाईकोर्ट सख्त, अदालतों की सुरक्षा की मांगी जानकारी

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सीजेएम कोर्ट में फायरिंग कर एक कैदी को मौत के घाट उतार दिया गया. कोर्ट में हुई फायरिंग के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त हो गया है. न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार से अदालतों की सुरक्षा के लिए उठाये गए कदमों की जानकारी मांगी है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट.
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Published : Dec 18, 2019, 1:08 PM IST

प्रयागराज: बिजनौर में मंगलवार को पेशी पर आये कैदी की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई. हाईकोर्ट ने इस घटना को गंभीरता से लिया है. स्वयं जनहित याचिका कायम कर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी सहित आला अधिकारियों को 20 दिसंबर को तलब किया है. कोर्ट ने जिला जज की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए यह कार्यवाही की है.

  • कोर्ट ने कहा कि जब अदालतें सुरक्षित नहीं हैं तो आम नागरिकों की सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है.
  • 18 दिसंबर को सीजेएम बिजनौर की अदालत में पेशी पर आये दो कैदियों पर कोर्ट में फायरिंग की गई.
  • फायरिंग में एक कैदी की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए हैं.
  • हमलावर पकड़े गए हैं और उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लिया.
  • कोर्ट ने बार काउंसिल और बार एसोसिएशन से भी कोर्ट में सुझाव देने की अपील की है.

प्रयागराज: बिजनौर में मंगलवार को पेशी पर आये कैदी की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई. हाईकोर्ट ने इस घटना को गंभीरता से लिया है. स्वयं जनहित याचिका कायम कर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी सहित आला अधिकारियों को 20 दिसंबर को तलब किया है. कोर्ट ने जिला जज की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए यह कार्यवाही की है.

  • कोर्ट ने कहा कि जब अदालतें सुरक्षित नहीं हैं तो आम नागरिकों की सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है.
  • 18 दिसंबर को सीजेएम बिजनौर की अदालत में पेशी पर आये दो कैदियों पर कोर्ट में फायरिंग की गई.
  • फायरिंग में एक कैदी की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए हैं.
  • हमलावर पकड़े गए हैं और उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लिया.
  • कोर्ट ने बार काउंसिल और बार एसोसिएशन से भी कोर्ट में सुझाव देने की अपील की है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजनौर जिला अदालत में पेशी पर आये कैदी की ताबड़तोड़ फायरिंग कर की गयी हत्या की घटना को गंभीरता से लिया है। स्वयं जनहित याचिका कायम कर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह, डी जी पी सहित आला पुलिस अधिकारियों को 20 दिसंबर को तलब किया है। कोर्ट ने जिला जज की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए यह कार्यवाही की है।

न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार से अदालतों की सुरक्षा के उठाये गए कदमों की जानकारी मांगी है। 

कोर्ट ने कहा है कि जब अदालतें सुरक्षित नहीं हैं तो आम नागरिकों की सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। 

18 दिसंबर को सी जे एम बिजनौर की अदालत में पेशी पर आये हत्या के आरोपी दो कैदियोपर  कोर्ट में फायरिंग की गयी।जिसमें एक की मौत हो गयी।कुछ लोग घायल हो गए है।कोर्ट में दहशत का माहौल ब्याप्त हो गया।हमलावर पकडे गये।उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। कोर्ट ने बार काउंसिल व बार एसोसिएशन से भी कोर्ट में सुझाव देने की अपील की है। सुनवाई 20दिसंबर को होगी।


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