प्रतापगढ़: राष्ट्रीय स्तर पर लागू की गई 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान' के अंतर्गत चयनित प्रदेश के 31 जिलों में प्रतापगढ़ जिला भी शामिल है. सीडीओ डॉ. अमित पाल शर्मा ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 125 दिन के इस अभियान में प्रवासी श्रमिकों व कोरोना प्रभावित ग्रामीण आबादी को तत्काल रोजगार एवं आजीविका उपलब्ध कराया जाएगा.
इन कार्यों से संबंधित है योजना
20 जून 2020 को राष्ट्रीय स्तर पर लागू 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना' अभियान के अन्तर्गत 25 कार्यों को कराए जाने का मुद्दा शामिल है. इन कार्यों में सामुदायिक स्वच्छता, ग्राम पंचायत भवन, जल संरक्षण एवं जल संचयन, कुओं का निर्माण, वृक्षारोपण, बागवानी, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, आजीविका सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्य, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन, पशु शेड निर्माण, वर्मी कम्पोस्ट, ग्रामीण सम्पर्क मार्ग आदि को सम्मिलित किया गया है. इन सबके कार्य से स्थानीय एवं प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हुए उनके आय के स्रोतों में बढ़ोतरी करना है.
नोडल अधिकारी किया नामित
केंद्र सरकार ने 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान' के अन्तर्गत आईएएस मनीष कुमार (संयुक्त सचिव मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार) को प्रतापगढ़ का नोडल अधिकारी नामित किया है. सीडीओ ने बताया कि नोडल अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए जिले के पंचायत, ग्राम्य विकास, वन विभाग, उद्योग, लघु सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, आजीविका मिशन, उद्यान, पशुपालन, कृषि एवं अन्य विभागों के अधिकारियों से कार्यों की समीक्षा की.
अधिकारियों को दिए निर्देश
समीक्षा के दौरान नोडल अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन के प्रदत्त लक्ष्य के सापेक्ष समस्त कार्यों को निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए. मुख्य विकास अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में दिए गए निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए. वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में डीसी मनरेगा अजय कुमार पाण्डेय समेत अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.
क्या है गरीब कल्याण रोजगार अभियान
देश के गांवों में स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'गरीब कल्याण रोजगार मिशन' की शुरुआत की है. इस अभियान को 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक लागू किया गया है. इस अभियान को प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड में चलाया जाएगा.
ये अभियान लॉकडाउन के दौरान अपने घर लौटे गरीब कामगारों और मजदूरों और उनके परिवार के लिए चलाई गई है. ऐसे श्रमिकों को रोजगार देने और उनके हुनर को निखारने के लिए पीएम ने इस योजना की शुरुआत की. योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के 25 कार्यों को तेजी से कराया जाएगा. वहीं दूसरी ओर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा.
