चंदौली में अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी, सपा का मिला साथ

जिला न्यायालय समेत सभी कार्यालयों को चंदौली में स्थापित करने के लिए संयुक्त बार एसोसिएशन की ओर से आंदोलन जारी है. इस आंदोलन को सपा के पूर्व सांसद रामकिशुन और सपा विधायक ने अपना समर्थन दिया.

चंदौली: जिला न्यायालय सहित विभिन्न कार्यालयों को चंदौली में स्थापित करने की मांग को लेकर संयुक्त बार एसोसिएशन की ओर से आंदोलन जारी है. अधिवक्ताओं ने सदर तहसील परिसर जुलूस निकालकर पूरे नगर का भ्रमण किया और सरकार और जिला प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की. वहीं, पूर्व सपा सांसद रामकिसुन यादव ने अधिवक्ताओं के आंदोलन में शामिल होकर समर्थन दिया. वहीं, सपा विधायक प्रभु नारायण ने इस मुद्दे को सदन में उठाने की बात कही.

अधिवक्ताओं के समर्थन में पहुंचे सपा के पूर्व सांसद रामकिशुन ने कहा कि भाजपा 9 साल बेमिसाल का नारा जो दे रही है. यह बीजेपी का सिर्फ कोरा आश्वासन है. जनपद के विकास के बारे में भाजपा की मंशा ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि भाजपा नेता और उसके पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है. उनको विकास से कोई लेना-देना नहीं है. जनपद में आज तक न्यायालय सहित तमाम कार्यालयों का ना होना चिंता का विषय है. चंदौली का विकास तभी होगा जब तक सभी सरकारी कार्यालय और सरकारी कार्यालय जनपद पर स्थापित हो. साथ ही यहां कर्मचारी और अधिकारी बैठने का काम करें.

सपा के पूर्व सांसद ने कहा कि स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं. वह सिर्फ घोषणाओं में व्यस्त हैं. उनकी घोषणाओं का चंदौली के से कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अधिवक्ताओं के आंदोलन का पूरा समर्थन करती है. साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने का भी काम करेगी. सपा के पूर्व सांसद रामकिशुन ने किसानों की समस्या पर भी बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि नहरों की साफ सफाई नहींं हुई है. जिसके चलते नगर का पानी निचले इलाकों तक ही सीमित है. किसान पानी-पानी को तरस रहा है. नहरों की सफाई बीजेपी के पोषित ठेकेदारों द्वारा सिर्फ कागजों पर कराकर पैसे का बंदरबांट कर दिया गया है.

वहीं सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव ने अधिवक्ताओं के समर्थन में सदर तहसील पहुंचे. उन्होंने कहा कि चंदौली के विकास के लिए सभी को एक मंच पर आकर आंदोलन करने की जरूरत है. अधिवक्ताओं ने जो आंदोलन खड़ा किया है, वे बधाई के पात्र हैं. शासन-प्रशासन जनपद के विकास के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है. 26 साल बीत जाने के बाद भी जनपद पर किसी विभाग का कार्यालय व न्यायालय का ना होना चिंता का विषय है. इसके लिए समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर अधिवक्ताओं के आंदोलन को समर्थन देने की जरूरत है. अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनी सपा सरकार ने कलेक्ट्रेट का शिलान्यास किया और आज बनकर सबके सामने है. इसे तरह सभी विभागों के अपने कार्यालय होने चाहिए. ताकि जिले का विकास संभव हो सके. आगामी विधानसभा सत्र में वह इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे.