मिर्जापुर: पूर्व केंद्रीय मंत्री व जिले की सांसद अनुप्रिया पटेल ने जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया. जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों में देरी से उनकी छवि खराब हो रही है. उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि तीन दिनों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए अवगत कराएं नहीं तो बाध्य होकर लोकसभा में प्राप्त विशेषाधिकार के हनन की कार्रवाई करना पड़ेगा.
विशेषाधिकार के हनन की कार्रवाई की धमकी
सांसद अनुप्रिया पटेल ने जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि जिले के विकास कार्यों में देरी हो रही है. इन प्रोजेक्ट्स में सैनिक स्कूल की स्थापना, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना, इंडियन ऑयल टर्मिनल की स्थापना, अमर शहीद रवि कुमार के नाम से सड़क का नामकरण और मरम्मत का कार्य शामिल है. इसके साथ ही एनएच-7 के मुआवजे में किसानों को हो रही परेशानी को लेकर पत्र लिखा था और फोन से भी अवगत कराया गया था, लेकिन तीन महीने में जिलाधिकारी ने जवाब नहीं दिया.
सांसद अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इससे किसानों को भ्रष्टाचार मुक्त मुआवजा वितरण की स्थिति का पता नहीं चल पा रहा है. जिला प्रशासन ठोस कदम नहीं उठा रहा. प्रशासन जानबूझकर इस मामले में अड़ंगा लगा रहा है. इन सभी मामले में न कार्य शुरू किया गया है और न कोई जवाब दिया गया है. इससे नाराज सांसद ने पुनः पत्र लिखकर कहा कि तीन दिनों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए अवगत कराए, अन्यथा बाध्य होकर लोकसभा में प्राप्त विशेषाधिकार के हनन की कार्रवाई करना पड़ेगा.
जिलाधिकारी ने आरोपों को किया खारिज
जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने सांसद अनुप्रिया पटेल के आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल के लिए भूमि का निरीक्षण हो चुका है. केंद्रीय विद्यालय की भूमि भी देवरी कला ग्राम में आवंटित है. शहीद रवि कुमार के नाम से सड़क का प्रस्ताव भेज दिया गया है. इन मामलों में जिला स्तर से कोई कार्रवाई लंबित नहीं है. हमारे तरफ से इंडियन ऑयल टर्मिनल में तीन दिन पहले नक्शा दुरुस्त करने के लिये डीएफओ को निर्देश दिया गया है. एनएच-7 में दिए गए मुआवजे की सूची बहुत लंबी है, जिसे जल्द ही कंपाइल करके दिया जाएगा.
