मेरठ: जिले में पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत अभी भी कई आवेदकों को घर की छत नसीब नहीं हो सकी है. ऐसे करीब 2200 परिवार हैं जो छत मिलने की आस लगाए हुए हैं. वहीं, सरकारी अधिकारी इसके पीछे बजट की कमी का हवाला दे रहे हैं. उनका कहना है कि जब बजट आएगा तो उन्हें आवास उपलब्ध करा दिए जाएंगे.
जिला ग्राम्य अभिकरण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक मोतीलाल व्यास ने बताया कि 2014 में पीएम ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत हुई थी. 2019 तक 508 आवास और 2020 से अब तक 442 आवास यानी कि 2014 से अब तक कुल 950 आवास आवंटित कर दिए गए हैं. 2011 में आर्थिक जनगणना कराई गई तो उसके अनुसार जिले में 1349 परिवार बेहद गरीब मिले थे. हालांकि बाद में इस सूची में संशोधन हुआ और 1117 परिवार ही ऐसे रह गए जिन्हें घर की बेहद जरूरत थी. इस सूची के करीब 167 परिवार ऐसे हैं जिन्हें अभी तक आवास नहीं मिले हैं. वहीं लंबित आवेदनों की संख्या करीब 2000 है. इस लिहाज से करीब 2200 परिवार ऐसे हैं जिन्हें घर की छत अभी तक नसीब नहीं हो सकी है.
परियोजना निदेशक एमएल व्यास की मानें तो आवास देने को आगे इसलिए भी नहीं बढ़ा पाए कि काफी लोग ऐसे भी थे जिनके पास आवासीय भूमि तक भी नहीं थी.ऐसे लोगों को भूमि के पट्टे देने के लिए भी कार्य चल रहा है,हालांकि कितने लोगों को कब तक पट्टे मिलेंगे कितना समय लगेगा इसका कोई जवाब भी किसी के पास नहीं है. बकौल परियोजना निदेशक अब तक 950 आवास बन गए हैं. हालांकि इनमें भी अभी 21 आवास अधूरे हैं. इन्हें शीघ्र ही पूरा किया जाएगा. परियोजना निदेशक के मुताबिक करीब 2200 परिवार ऐसे हैं जिन्हें अभी तक मकान नहीं मिले हैं. अगर आगे बजट मिलेगा तो इन्हें घर उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किया जाएगा. मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए जिले में कोई पात्र नहीं मिला है. इस वजह से इस योजना के बजट की राशि वापस भेज दी है.
पीएम आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना में एक लाख 20 हजार रुपये की धनराशि प्रत्येक लाभार्थी को अलग-अलग समय पर किश्त के तौर पर दी जाती है. प्रथम किश्त के तौर पर 40 हजार रुपये, दूसरी किश्त के तौर पर 70 हजार रुपये जबकि तीसरी किश्त के रूप में दस हजार रुपये की धनराशि दी जाती है. साथ ही प्रत्येक परिवार को मुफ्त में विद्युत कनेक्शन, शौचालय या शौचालय के लिए 12 हजार रुपये की धनराशि व राशनकार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं.
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