मऊ: कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लागू होने की वजह से सभी काम रुके हुए हैं. वहीं लॉकडाउन के द्वितीय चरण में केंद्र सरकार ने देश के प्रत्येक जनपदों को तीन श्रेणी में विभक्त किया है. मऊ जनपद अभी इस महामारी से अछूता है. इसके चलते जनपद को ग्रीन जोन में रखा गया है.
केंद्र सरकार ने ग्रीन जोन के जनपदों में 20 अप्रैल से मनरेगा के कार्य शुरू करने का आदेश जारी किया है, जिसमें सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए कार्य संचालित होंगे. लॉकडाउन में निर्माण कार्य आदि बंद होने से गरीब जॉबकार्ड धारकों यानि मनरेगा मजदूरों के यहां भी खाने के लाले पड़ गए हैं.
गनीमत यह है कि मऊ में कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिलने से यहां के लोग इस संकट की घड़ी में राहत महसूस कर रहे हैं. वहीं केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ कार्यों को शुरू करने की भी इजाजत दे दी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए 20 अप्रैल से मनरेगा के कार्य शुरू करने की इजाजत दी है
मनरेगा पर गृह मंत्रालय की तीन शर्तें-
- प्रत्येक मजदूर को शारीरिक दूरी बनाते हुए फेस मास्क पहनना जरूरी.
- सिंचाई के साधन व जल संरक्षण के कार्यों को दी जाएगी प्राथमिकता.
- प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना से मनरेगा का डप्टेल कर सकते हैं.
जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है. इसमें ग्रीन जोन के जनपदों में 20 जुलाई से मनरेगा के कार्य शुरू कराए जाएंगे. सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि शारीरिक दूरी बनाए रखने के साथ प्रत्येक मनरेगा मजदूरों को मास्क लगाया जाए. इसमें जहां भी लापरवाही मिली तो संबंधित कार्रवाई की जाएगी.
