मऊ: जिले में रविवार शाम पहुंचे नोडल अधिकारी मुकेश कुमार मेश्राम का दौरा मंगलवार को भी जारी रहा. निरीक्षण के दौरान खमियां मिलने पर लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई. साथ ही नोडल अधिकारी ने ग्रामीण विकास के लिए चल रही योजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी ली.
33 ग्राम पंचायतों की जांच के आदेश दिए
कलेक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक में ग्राम विकास की खराब प्रगति पर नोडल अधिकारी ने कहा कि 33 ग्राम पंचायतों की जांच के आदेश दिए थे. नोडल अधिकारी के आदेश के अनुक्रम में जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने प्रति ब्लॉक दो-तीन ग्राम पंचायतों और गो आश्रय स्थलों की जांच के आदेश देते हुए जांच रिपोर्ट तलब की थी.
अधिकारी ने जांच टीमों की रिपोर्ट को किया अस्वीकार
जांच के लिए एक जिला स्तरीय अधिकारी और अभियंताओं की संयुक्त जांच टीम गठित की गई थी. इसके बाद जांच अधिकारियों ने अपनी टेक्निकल टीम के साथ शाम को रिपोर्ट नोडल अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की. इस पर नोडल अधिकारी ने सभी जांच टीमों की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया. साथ ही चेतावनी देते हुए ग्राम पंचायतों के एक-एक कामों का निरीक्षण कर पुन: रिपोर्ट तलब की.
अरबों रुपये खर्च होने के बाद भी विकास नहीं
ग्रामीण विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने खजाना खोल रखा है. प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार अरबों रुपये दे रही है. वहीं प्रदेश सरकार राज्य वित्त में भी ग्राम पंचायतों को बड़ी धनराशि उपलब्ध करा रही है. इसके बावजूद गांवों का विकास नहीं हो पा रहा है. केंद्र और राज्य सरकार की धनराशि अनियमितता की भेंट चढ़ती जा रही है.
सूबे के मुखिया ने जांच के दिए थे आदेश
पिछले दिनों सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायतों के आय-व्यय की जांच करने के आदेश दिए थे. अब नोडल अधिकारी गांव-गांव जाकर विकास कार्यों का जमीनी निरीक्षण कर रहे हैं. तीन दिवसीय दौरे में जो एक्शन नोडल अधिकारी ने लिया है, उससे जिले के अधिकारियों और ग्राम प्रधानों के होश उड़े हुए हैं.
