मऊ: जिले में कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बुनकरों के साथ बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में बुनकरों को फिक्स रेट बिजली व्यवस्था समाप्त कर मीटर व्यवस्था लागू करने के संबंध में बातचीत की गई.
जिलाधिकारी ने बुनकरों के साथ की बैठक.
- 2006 में सपा की सरकार ने बुनकरों को फिक्स्ड बिजली का बिल 72 रुपये प्रति लूम के हिसाब से लागू किया था.
- इस व्यवस्था से वर्तमान सरकार को काफी नुकसान पहुंच रहा था.
- सरकार ने 1 जनवरी 2020 से इस व्यवस्था को समाप्त कर नई मीटर व्यवस्था लगाने की योजना बना ली है.
- इस योजना को लेकर बुनकरों में काफी आक्रोश व्याप्त है.
- कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में जिलाधिकारी ने बुनकरों और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की.
- जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि इस बैठक में विस्तार से लोगों की समस्याओं को सुना गया.
- बुनकरों की समस्याओं को शासन स्तर पर भेजा जा रहा है, ताकि लोगों की रोजी-रोटी आसानी से चल सके.
बुनकर अरशद जमाल ने बताया कि वर्तमान भाजपा सरकार सभी हुनरमंदओं का रोजगार बंद करना चाहती है. मुरादाबाद का पीतल व्यवसाय बंदी के कगार पर है, फिरोजाबाद की चूड़ियों का व्यवसाय बंदी के कगार पर है और उसी क्रम में मऊ की साड़ी पर मिली सब्सिडी पूर्व की सरकार द्वारा वर्तमान में खत्म कर बुनकरों को समाप्त करने की योजना है.
