लखनऊ: योगी सरकार ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए आई संस्तुतियों पर विभागीय कार्य योजना बनाने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. सीएम योगी के निर्देश पर मंत्री परिषद यानी कैबिनेट की समिति का गठन किया गया है.
विकास से जुड़ी योजनाएं होंगी तैयार
इस कमेटी के माध्यम से अब विकास से जुड़ी योजनाएं तैयार की जाएंगी. योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सभी फैसले उप समितियों के माध्यम से लिए जाएंगे. उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में यह उप समिति गठित की गई है. अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बुंदेलखंड और पूर्वांचल के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य योजना बना ली है.
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विकास को लेकर आईं संस्तुतियों पर बनेगी कार्ययोजना
उपसमिति तमाम स्तर पर आईं संस्तुतियों पर विचार कर विभागीय कार्ययोजना तैयार करने और उसके समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायित्व होगी. इसके लिए 30 महीने में सभी काम धरातल पर उतारने की बात कही गई है. जबकि, 3 महीने में पूरी कार्ययोजना की रिपोर्ट मांगी गई है. रिपोर्ट में कहां और किस क्षेत्र में किस प्रकार की योजना शुरू करनी है, इसका विवरण होगा.
योजनाओं का बजट देगा वित्त विभाग
इस कैबिनेट की उप समिति के माध्यम से पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं के लिए बजट वित्त विभाग देगा. साथ ही मंत्री परिषद की उप समिति की बैठकों और अन्य तरह के आयोजन का काम नियोजन विभाग के स्तर पर कराया जाएगा.
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कैबिनेट की इस उप समिति में यह मंत्री व अफसर हैं शामिल
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में बनाई गई इस कैबिनेट की उप समिति में सदस्य के रूप में मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मंत्री जय प्रताप सिंह, मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह, मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, मंत्री महेंद्र सिंह, मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार केवी राजू और सदस्य सचिव के रूप में कुमार कमलेश अपर मुख्य सचिव नियोजन को शामिल किया गया है.
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पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए इन बिंदुओं पर बनेगी कार्ययोजना
गठित की गई उप समिति मुख्य रूप से साक्षरता की दर को शत-प्रतिशत कराकर शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करना, युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, मातृ एवं शिशु से संबंधित विभिन्न स्वास्थ्य संकेतांक में सुधार करना, कृषि विभाग व कृषि उत्पादन से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति की आय में सुधार करना, महिला सहायता समूह का गठन करना और माइक्रो फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना पर कार्य करना होगा.
