लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. इन प्रस्तावों में मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद ने हरदुआगंज 1× 660 मेगा वाट तापीय विस्तार परियोजना संशोधित लागत 6011.83 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है. मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की हरदुआगंज तापीय परियोजना की इकाई संख्या-7 (1× 110 मेगा वाट) के आर एंड एम एवं ऑपरेटिंग योजना की स्वीकृत लागत 392 करोड़ के सापेक्ष पुनरीक्षित लागत 457.97 करोड़ रुपये को अनुमोदित कर दिया है.
माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्य शिक्षक के राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु चयन की नीति प्रक्रिया मानदंड आदि के निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. इसके तहत प्रत्येक शैक्षिक सत्र के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु 15 अप्रैल से 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा. जिला समिति द्वारा 16 मई से 15 जुलाई, मंडलीय समिति द्वारा 16 जुलाई से 31 जुलाई तथा राज्य स्तरीय समिति द्वारा एक से 20 अगस्त तक चयन की कार्रवाई संपादित की जाएगी. कोविड-19 के दृष्टिगत शैक्षिक सत्र 2020-21 में 15 जुलाई से 30 जुलाई 2020 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा.गाजियाबाद में नवसृजित थाना मधुबन बापूधाम, थाना टीला मोड़ एवं थाना कौशांबी हेतु नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है. लखनऊ एवं गौतमबुद्ध नगर के शहरी क्षेत्रों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली स्थापित हो जाने के कारण उन जिलों में सुरक्षा हेतु गनर, शैडो, होमगार्ड उपलब्ध कराए जाने हेतु नीति निर्धारण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है.उत्तर प्रदेश के कारागारों में सेलफोन एवं इंटरनेट संचालित करने वाले बंदियों को गलत पहचान वितरण के साथ कारागार में प्रवेश करने वाले प्रतिरूप धारक व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई हेतु कारागार अधिनियम 1894 के वर्तमान प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ.मुख्यमंत्री शिक्षिता प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन का प्रस्ताव पास हुआ. इसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में सावित्रीबाई फुले के नाम से गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण कराने हेतु केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के स्थान पर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है.आगरा के विधानसभा क्षेत्र आगरा कैंट में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किए जाने के संबंध में योगी कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है. वहीं मेरठ के विधानसभा क्षेत्र हस्तिनापुर में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है.उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ. जन सेवा केंद्र परियोजना अंतर्गत शासकीय शिवानी प्रदान किए जाने के लिए यूजर चार्ज बढ़ाए जाने तथा सीएमसी तीन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नवीन डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर संस्थाओं के चयन के लिए आरएसपी प्रकाशित किए जाने के लिए अनुमोदन का प्रस्ताव पास हुआ है.उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति दो 2018 के अनुच्छेद 13 में संशोधन तथा नया प्रस्ताव 13.4 व 13.5 जोड़े जाने का प्रस्ताव पास हुआ.मुख्यमंत्री एवं प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों का सजीव प्रसारण के लिए न्यूज एजेंसी एएनआई (एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल) वार्षिक एक करोड़ रुपये और 18% जीएसटी सहित कुल धनराशि एक करोड़ 18 लाख रुपये दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा (षष्टम संशोधन) नियमावली 2020 के आलेख को अनुमोदित कर दिया है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (सप्तम संशोधन) नियमावली 2020 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है.हरदोई में पलिया लखनऊ मार्ग का दो लेन से चार लेन तक का कार्य कराने के लिए 28617.70 लाख रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है. दो से चार लेन किये जाने वाले मार्ग की लंबाई 41.50 किलोमीटर है.उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत देय कर पर शास्ति में छूट प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. लॉकडाउन की अवधि में प्रदेश के सभी विभागीय कार्यालयों के बंद रहने तथा नागरिकों के आवागमन प्रतिबंधित होने के फलस्वरूप वाहन स्वामियों द्वारा लॉकडाउन की अवधि में देय कर का समय से भुगतान नहीं किया जा सका. मोटर यान कराधान नियमावली 1998 के अंतर्गत नियम 24 में प्रावधान है कि यदि देय कर का समय के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है तो देय कर पर 5% की दर से प्रति माह शास्ति वसूली जाएगी. लेकिन अब वाहन स्वामियों को यह कर नहीं देना होगा.जिला कारागार के अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है. जिला कारागार हमीरपुर में कारागार अधीक्षक एचबी सिंह की तैनाती के दौरान कारागार के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थित अधीक्षक कारागार के कक्ष में बंदियों को लेकर उनकी पिटाई की गई और घटना का वीडियो बनाकर मीडिया में वायरल किया गया. प्रकरण में एचबी सिंह तत्कालीन अधीक्षक जिला कारागार हमीरपुर संपत्ति अधीक्षक जिला कारागार बाराबंकी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई में शासन द्वारा प्रस्तावित दंड दो वेतन वृद्धियां संचई प्रभाव से रोके जाने एवं परनिंदा पर लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा भिन्न मत रखे जाने के दृष्टिगत शासन द्वारा विनिश्चित दंड को यथावत रखे जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया है.
