लखनऊ : सोमवार को सीएम योगी से सरकारी आवास पर विश्व बैंक के लीड कृषि विशेषज्ञ एण्ड्रयू गुडलैण्ड ने शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान 'कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण परियोजना' के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई. इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ-साथ उपयोगी व लाभकारी खेती की तकनीकी जानकारी, खेती के लिए आवश्यक सुविधाओं की जानकारी, कृषको का प्रोत्साहन व किसानों की आय बढ़ाना है.
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि शुरुआत के 5 वर्ष की अवधि में इस परियोजना के लिए 35,00 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है. किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से संचालित की जाने वाली 'कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण परियोजना' के तहत कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से कृषि आधारित उद्योगों का संचालन किया जाएगा. साथ ही इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा.
इसके अंतर्गत प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावा अन्य कृषि आधारित लघु एवं मध्यम उद्योगों को कृषक समूहों के माध्यम से लागू करके प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी के उद्देश्य से इस परियोजना का प्रस्ताव विश्व बैंक को भेजा गया है. किसानों की आय दोगुना करने व रोजगार को अवसर बढ़ाने के लिए इस योजना का तेजी से क्रियान्वयन किया जाएगा. परियोजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत कृषि एवं संबंधित उद्योगों तथा बुनियादी ढांचे में निवेश आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुधार किए जाएंगे.
इस परियोजना में बाजार जुड़ाव/मार्केट लिंकेज को बढ़ावा देना, बेहतर बाजार पहुंच के लिए उत्पादक संस्थानों को सहायता प्रदान करना, सामान्य सुविधा केन्द्र एवं गोदाम आदि सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना तथा कृषि उद्यमों व उद्यमियों को बढ़ावा देना आदि घटकों को शामिल किया जाएगा.
यह परियोजना समावेशी उद्यमों तथा कृषि-व्यवसाय के माध्यम से आर्थिक सुधारों को प्रोत्साहित करेगी. इसके तहत कृषि सुधारों एवं कृषि वैल्यू चेन से जुड़े कार्यक्रम जिनमें ओडीओपी, एफपीओ, पोषण एजेण्डा एवं क्लाइमेट स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देंगे. सरकारी योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता के बारे में जागरूकता सृजन भी परियोजना के तहत किया जाएगा.
