लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही शहरों के आवासीय अपार्टमेंट या कमर्शियल अपार्टमेंट में पार्किंग की समस्या दूर करने को लेकर एक बड़ा फैसला करने जा रही है.
उत्तर प्रदेश के आवास विकास विभाग के स्तर पर अपार्टमेंट में विजिटर पार्किंग बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. सूत्रों के अनुसार जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दिलाई जाएगी. उसके बाद नए बनने वाले आवासीय व कमर्शियल अपार्टमेंट में विजिटर्स पार्किंग बनाई जा सकेगी.
महानगरों में पार्किंग की समस्या को देखते हुए होगी व्यवस्था
राज्य सरकार के आवास विकास विभाग से जुड़े उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार शहरों में खासकर बड़े महानगरों में पार्किंग की समस्या को देखते हुए यह फैसला किया गया है कि जितने भी अपार्टमेंट हैं, उनमें विजिटर पार्किंग बनाई जाएगी. इससे अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं, उन्हें पार्किंग की बेहतर व्यवस्था के साथ ही बाहर से आने वाले लोगों को भी विजिटर पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करने की सुविधा मिलेगी.
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लेआऊट में होगा बदलाव
राज्य सरकार के आवास विकास विभाग की तरफ से लेआउट में भी बदलाव किया जाएगा. इसे लेकर बकायदा अपार्टमेंट में 10% एरिया के अंतर्गत विजिटर पार्किंग बनाने का काम किया जाएगा. इसे लेकर सरकार जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव ला सकती है.
इस प्रकार होगी व्यवस्था
सूत्रों के अनुसार 75 वर्ग मीटर वाला जो अपार्टमेंट होगा, उसमें प्रति फ्लैट एक कार पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी. इसके साथ ही 10% जमीन विजिटर पार्किंग के लिए भी जमीन आरक्षित करनी होगी. इसके साथ ही एलआईजी अपार्टमेंट में मोटरसाइकिल स्कूटर व साइकिल के लिए पार्किंग व्यवस्था होगी.
प्रत्येक अपार्टमेंट में इसके लिए 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आरक्षित करना होगा. ईडब्ल्यूएस अपार्टमेंट में मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल के लिए पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी. प्रत्येक अपार्टमेंट में 2 वर्ग मीटर क्षेत्र इसके लिए आरक्षित करना होगा.
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अपार्टमेंट में विजिटर पार्किंग की व्यवस्था न होने पर बिल्डरों को नहीं मिलेगी अनुमति
आवास विकास विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि अपार्टमेंट में विजिटर पार्किंग बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है. सरकार द्वारा इसे जल्द ही कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दिलाई जाने की तैयारी है.
जितने भी आवास विकास परिषद या विकास प्राधिकरण हैं, वहां यह व्यवस्था लागू करनी होगी. इन शर्तों के आधार पर ही अब प्राधिकरण आवासीय व कमर्शियल अपार्टमेंट का नक्शा पास करेंगे. पार्किंग के लिए स्थान ना होने पर बिल्डर को अपार्टमेंट बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.