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उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद पहली बार करेगा गेहूं की खरीद - मंडी परिषद

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद पहली बार गेहूं का क्रय करेगा. इसके लिए 49 जनपदों के मंडी परिसरों में 101 गेहूं क्रय केंद्र खोले जाएंगे. मंडी समिति द्वारा खरीदे गए गेहूं के मूल्य का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किसानों के खाते में 72 घंटे के भीतर किया जाएगा.

कृषि निदेशालय यूपी
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Published : Feb 24, 2021, 8:09 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद पहली बार गेहूं की खरीद करेगा. गेहूं खरीद के लिए तैयारियां की जा रही हैं और इसके साथ ही प्रदेश के 49 जनपदों के मंडी परिसरों में 101 गेहूं क्रय केंद्र खोले जाएंगे, जहां से गेहूं की खरीद की जाएगी.

72 घंटों में किसानों को होगा भुगतान
मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूं खरीद की व्यवस्था की जा रही है. निदेशक ने बताया कि किसानों को अपना गेहूं बेचने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता था और इसी को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की जा रही हैं. मंडी समिति द्वारा खरीदे गए गेहूं के मूल्य का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किसानों के खाते में 72 घंटे के भीतर किया जाएगा.


मंडी परिषद ने पहली बार शुरू की धान खरीद
मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहली बार प्रयोग के रूप में मंडी परिषद ने 10 संभागों के अंतर्गत आने वाले 25 जनपदों के 54 मंडी परिसरों में 57 धान क्रय केंद्र पहली बार खोले गए. जहां पर किसानों के दानों की खरीद की गई. उन्होंने बताया कि मंडी परिषद ने एक लाख मैट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष 127963 मेट्रिक टन धान खरीद की गई और इसका भुगतान किसानों के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से किया भी जा चुका.


बताते चलें कि प्रदेश सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर काफी गंभीर है और यही कारण है कि प्रदेश सरकार के मंत्री व अधिकारी लगातार बैठक कर किसानों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं. जिससे प्रदेश के किसानों को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद पहली बार गेहूं की खरीद करेगा. गेहूं खरीद के लिए तैयारियां की जा रही हैं और इसके साथ ही प्रदेश के 49 जनपदों के मंडी परिसरों में 101 गेहूं क्रय केंद्र खोले जाएंगे, जहां से गेहूं की खरीद की जाएगी.

72 घंटों में किसानों को होगा भुगतान
मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूं खरीद की व्यवस्था की जा रही है. निदेशक ने बताया कि किसानों को अपना गेहूं बेचने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता था और इसी को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की जा रही हैं. मंडी समिति द्वारा खरीदे गए गेहूं के मूल्य का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किसानों के खाते में 72 घंटे के भीतर किया जाएगा.


मंडी परिषद ने पहली बार शुरू की धान खरीद
मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहली बार प्रयोग के रूप में मंडी परिषद ने 10 संभागों के अंतर्गत आने वाले 25 जनपदों के 54 मंडी परिसरों में 57 धान क्रय केंद्र पहली बार खोले गए. जहां पर किसानों के दानों की खरीद की गई. उन्होंने बताया कि मंडी परिषद ने एक लाख मैट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष 127963 मेट्रिक टन धान खरीद की गई और इसका भुगतान किसानों के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से किया भी जा चुका.


बताते चलें कि प्रदेश सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर काफी गंभीर है और यही कारण है कि प्रदेश सरकार के मंत्री व अधिकारी लगातार बैठक कर किसानों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं. जिससे प्रदेश के किसानों को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े.

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