लखनऊ: संस्कृत विषय में सिविल सेवा की परीक्षा देने वाले छात्रों को निशुल्क कोचिंग दी जाएगी. उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से संस्कृत से तैयारी करने वाले छात्रों को 10 महीने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इसके अंतर्गत सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी कराई जाएगी. छात्रों को प्रशिक्षण के दौरान ही तीन हजार की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी.
संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में वैकल्पिक विषय के तौर पर संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्थान की ओर यह प्रयास किया जा रहा है. अलीगंज स्थित उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सिविल सेवा प्रशिक्षण केंद्र में इस वर्ष द्वितीय सत्र में 65 विद्यार्थियों का चयन हुआ है. बता दें कि वर्ष 2019-2020 में संघ और राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके 10 विद्यार्थियों के साथ कुल 75 विद्यार्थी इस प्रशिक्षण सत्र में शामिल होंगे. निदेशक पवन कुमार ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में संस्कृत विषय से चयनित प्रशासनिक अधिकारियों, विशेषज्ञ विद्वानों और विभिन्न क्षेत्रों में संस्कृत के विद्वानों को आमंत्रित किया जाएगा.
अनुभवशील अध्यापकों की टीम देगी शिक्षा को विस्तार
कार्यक्रम संयोजक डाॅ. शीलवंत सिंह ने बताया कि द्वितीय सत्र को सफल और प्रभावशाली बनाने के लिए सिविल सेवा में संस्कृत पढ़ाने वाले अनुभवशील अध्यापकों की टीम तैयार की गई है, जो संस्कृत में अलग-अलग विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे. साथ ही सामान्य अध्ययन के लिए लखनऊ, प्रयागराज, दिल्ली समेत अन्य शहरों से विशेषज्ञों का पैनल बनाया गया है, जो कि रोजाना क्लास लेंगे. कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से ली जाएंगी. संस्थान के अध्यक्ष डॉ. वाचस्पति मिश्र ने बताया कि सिविल सेवा में संस्कृत विषय को और अधिक प्रभावी प्रशिक्षण की कार्ययोजना बनाई जा रही है. इसका विस्तार करने के लिए प्रदेश के अन्य शहरों में भी योजना बनाकर काम किया जाएगा.
तबादला प्रक्रिया की समय सारणी जारी
उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 878/2020 दिव्या गोस्वामी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के अंतर्जनपदीय तबादले उच्च न्यायालय के आदेश पर दिए जाएंगे. अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में नई समय सारणी निर्धारित की गई है, जिन महिला शिक्षकों ने विवाह पूर्व स्थानांतरण का लाभ लिया और किसी बीमारी से ग्रसित होने के कारण ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है तो वह इस upbasiceduparishad.gov.in वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं. उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर 18 से 21 दिसंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन का पंजीकरण, बीएसए ऑफिस में आवेदन की प्रति जमा करा सकते हैं, जबकि जनपद स्तर पर काउंसिलिंग और ऑनलाइन सत्यापन 22 से 24 दिसंबर तक कराया जा सकता है. वहीं 26 दिसंबर को डाटा लाॅक किया जाएगा और 30 दिसंबर को सूची प्रकाशित कर दी जाएगी.
