लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित कई शहरों में पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़े वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए कार्रवाई की है. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कई व्यवसायिक संस्थानों को नोटिस जारी किया. तो वहीं कई फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद भी कराया है.
इस क्रम में राजधानी लखनऊ की 13 प्लाईवुड फैक्ट्रियों को 15 नवंबर तक बंद किया गया है. इसके अलावा करीब कई अन्य संस्थानों को नोटिस भी दिया गया है और जुर्माना लगाने की भी कार्रवाई की गई है.
वायु प्रदूषण रोकने के लिए सरकार ने उठाए कड़े कदम
- लखनऊ में तेजी से बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए प्लाईवुड फैक्ट्रियों को जिम्मेदार ठहराया गया.
- इस क्रम में कार्रवाई करते हुए इन प्लाईवुड फैक्ट्रियों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं.
- प्लाईवुड फैक्ट्रियों को बंद करने के आदेश उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष जेपीएस राठौर की तरफ से दिए गए.
- प्रदेश के कई शहरों में भी प्रदूषण फैलाने वाले संस्थान थे उनके लिए भी नोटिस जारी किया गया है.
- वायु प्रदूषण कम करने के गंभीरता से प्रयास किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं.
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि ट्रांसपोर्ट के स्तर पर रूट डायवर्जन समेत अन्य प्रयास भी किए हैं.
इसे भी पढ़ें: देश का सबसे प्रदूषित शहर बना वाराणसी, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जताई चिंता
जानें, और किन जिलों में जारी किए गए हैं नोटिस
बताया जा रहा है कि अभी तक 13 प्लाईवुड फैक्ट्रियों को बंद कराया गया है. साथ ही भवन निर्माण कार्यों से जनित वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सचिव उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद को भी नोटिस जारी किया गया है. लखनऊ में निर्माणाधीन 2952 परियोजनाओं को भी नोटिस जारी किया गया है. गोमती नगर रेलवे स्टेशन को भी वायु प्रदूषण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
मुरादाबाद में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मुख्य मार्गों में जल छिड़काव भी कराया जा रहा है. शहर में संचालित 40 मेटल गलाने वाली भट्टियों को भी बंद करने की नोटिस जारी किया गया है. गाजियाबाद क्षेत्र में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है. इसके अलावा पांच वायु प्रदूषण कारी इकाइयों के विरुद्ध एक करोड़ 14 लाख तथा 22 भवन परियोजनाओं के विरुद्ध एक करोड़ 7 लाख रुपयों का आर्थिक दंड जुर्माना लगाया गया है.
इसके अलावा गाजियाबाद में कूड़ा कचरा जलाए जाने पर 17 लाख रुपये का भी आर्थिक दंड लगाया गया है. इसी तरह बाराबंकी ओम शाहजहांपुर में पराली जाए जलाए जाने की घटनाओं पर कृषि विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 65 हजार का आर्थिक दंड लगाया है. पीलीभीत में 16 दोषियों पर FIR दर्ज कराई गई है.
