लखनऊ: योगी सरकार ने अपने कार्यकाल का आखिरी और पांचवां बजट पेश किया. यूपी सरकार का ये बजट कुल 5.50 लाख करोड़ का है, इसमें से शिक्षा क्षेत्र के लिए सरकार ने बड़ा हिस्सा दिया है. वर्ष 2021-2022 के बजट में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,172 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की गई है. हालांकि 2020-21 के बजट के मुकाबले इस बार समग्र शिक्षा के बजट में 191 करोड़ की कटौती की गई है.
बेसिक शिक्षा के लिए बड़ा तोहफा
वर्ष 2021-2022 के बजट में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,172 करोड़ रुपये के बजट व्यवस्था की गई है. कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए जाने के लिए 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. वहीं सभी बच्चों को जूते- मोजे एवं स्वेटर उपलब्ध कराए जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. वहीं कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराए जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में 110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए 3,406 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान है.
माध्यमिक शिक्षा के लिए दी गई सौगात
मैनपुरी सैनिक स्कूल, झांसी एवं अमेठी के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने तथा जनपद गोरखपुर में एक नवीन सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य कराने के लिए 90 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की है. सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये के बजट व्यवस्था की गई है.
वहीं सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों , राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा, उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निदेशालय के गठन तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की गई है.
कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय, सैनिक स्कूल, सरोजनी नगर को विकसित कर उसकी क्षमता को दो गुना किए जाने की बात कही गई है. वहीं बालिका कैडेट के लिए 150 की क्षमता के छात्रावास का निर्माण कराए जाने तथा एक हजार क्षमता के निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के निर्माण कार्यों के लिए 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कॉलेजों के अवशेष कार्य पूर्ण कराए जाने के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है.
उच्च शिक्षा के लिए बड़ा प्रावधान
प्रदेश के असेवित मण्डलों में प्रत्येक मण्डल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना कराई जाएगी. वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य के लिए 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था. व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास प्रदेश के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है.
युवाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था
युवाओं के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एलान किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं को युवाओं को मुफ्त कोचिंग दी जा रही है, इसके लिए छात्र-छात्राओं को टैबलेट भी दिए जाएंगे. बेरोजगार युवाओं की काउंसलिंग की जा रही है, अभी तक 52 हजार युवाओं को इसका लाभ मिला है. अब कई अन्य जनपदों में भी ऐसे ही सेंटर्स बनाए जाएंगे. यूपी सरकार ने कहा कि मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम बनाए जाएंगे. प्रदेश के 19 जनपदों में कुल 40 छात्रावास बनाए जाएंगे. अलग-अलग जनपदों में अधिवक्ताओं के लिए चेंबर बनाए जाएंगे, किताबें भी दी जाएंगी.
18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय हैं प्रस्तावित
इसके अलावा प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय खोलने के लिए 270 करोड़ पहले से प्रस्तावित है. यहां श्रमिकों के बच्चों को कक्षा छह से कक्षा 12 तक नि;शुल्क आवासीय शिक्षा दी जाएगी. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने से विद्यालयों को भी आर्थिक मदद देने की केंद्र ने अपने बजट में घोषणा की है. ताकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आदर्शों और लक्ष्यों को हासिल किया जा सके.
यूपी में उच्च शिक्षा के लिए दो नए विश्वविद्यालय पहले से प्रस्तावित हैं, इसमें प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय और गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय शामिल हैं, जिनका कार्य जारी है. वहीं आजमगढ़, सहारनपुर व अलीगढ़ में खोले जा रहे नए राज्य विश्वविद्यालयों के निर्माण के लिए रकम पहले से स्वीकृत हैं. वहीं प्रदेश में सैनिक स्कूलों और बस्ती और देवीपाटन मंडल में नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे.
समग्र शिक्षा के बजट में 191 करोड़ की कटौती
यूपी सरकार नें 2020-21 के शिक्षा बजट में 191 करोड की बड़ी कटौती की है. योगी सरकार ने यूपी शिक्षा बजट 2020-21 के लिए 18,363 करोड़ रुपये आवंटित किए थे. बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18363 करोड़ रुपये का बजट रखा था, लेकिन इस बार शिक्षा क्षेत्र में बड़ी कटौती की गई है.
