लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष की लापरवाह अधिकारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. अपने दायित्व का सही निर्वहन न करने वाले ऐसे अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिर रही है. साथ ही कई अधिकारियों को सख्त चेतावनी भी जारी की जा रही है. बुधवार को यूपीपीसीएल के अध्यक्ष डॉ आशीष गोयल ने एक फर्रुखाबाद के अधिशासी अभियंता को निलंबित कर दिया और 10 अभियंताओं को अल्टीमेटम दिया है. इनमें दो अधीक्षण अभियंता और आठ अधिशासी अभियंता शामिल हैं.
दक्षिणांचल डिस्काम के बांदा और कानपुर क्षेत्र की समीक्षा में बुधवार को अध्यक्ष ने चिन्हित वितरण और परीक्षक खण्ड के अधिशाषी अभियन्ताओं से ओटीएस, विद्युत बिल वसूली और मीटर स्थापना के बारे में पूछताछ की. बैठक में पावर कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक पंकज कुमार, दक्षिणांचल डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक अमित किशोर सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे. जिन आठ अधिशासी अभियंताओं को खराब परफारमेन्स के लिए चेतावनी दी गई है, उसमें सैफई तृतीय, राठ, हमीरपुर, कन्नौज, कायमगंज, इटावा, फर्रुखाबाद और महोबा शामिल हैं.
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अधीक्षण अभियंता इटावा और अधीक्षण अभियंता हमीरपुर को भी चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. चेयरमैन ने प्रबन्ध निदेशक दक्षिणांचल को निर्देशित किया है कि अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्या लिखते समय उनके कार्यों का आधार बनाया जाए. कहा कि ओटीएस के माध्यम से हर बकायेदार बिजली राजस्व जमा करे इसका प्रयास होना चाहिए. फोन घुमाओ अभियान से लेकर कैम्प लगाना, लाउडस्पीकर सहित विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जाए. कहा कि इस माह पड़ने वाली छुटियों में ओटीएस और राजस्व वसूली से सम्बन्धित सभी कार्य होंगे, इसके लिए सम्बन्धित कार्यालय खुलेंगे और सामान्य कार्य दिवसों की तरह बिल जमा करने और ओटीएस से सम्बन्धित काम होंगे.
पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ओटीएस की रोजाना समीक्षा कर रहे हैं. उन्होंने इसे और प्रभावी बनाने के लिए रोज प्रदेश के सबसे पीछे रहने वाले अधिशासी अभियंताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ करने का निर्णय लिया है. वे ऐसे अधिशासी अभियंताओं से बात कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं. बुधवार को दक्षिणांचल डिस्काम के बांदा और कानपुर (द्वितीय) क्षेत्र के 10 अधिशासी अभियंता वितरण और सात अधिशासी अभियंता परीक्षण खण्ड से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की. अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था को और बेहतर बनाना है. इसके लिए जरूरी है कि जितनी बिजली दें, उतना बिजली बिल वसूलें.
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