लखनऊ: मुंबई और दिल्ली की तरह नगर निगम को असली ताकत उत्तर प्रदेश में तभी मिलेगी जब 74 वें संशोधन के तहत अंब्रेला सिस्टम (umbrella system 74th Amendment) में लखनऊ नगर निगम (Lucknow Municipal Corporation) काम करेगा. मुंबई दिल्ली में अग्निशमन डेवलपमेंट अथॉरिटी और लोक निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग नगर निगम की शक्तियों के अधीन काम करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में जल संस्थान और नगर निगम के साथ काम करते हैं.
लंबे समय से मेयर काउंसिल से लेकर पार्षद तक इस संबंध में मांग उठाते रहे हैं. इस बार के यूपी निकाय चुनाव (UP Municipal Elections) के बाद उम्मीद की जा रही है कि यह अंब्रेला सिस्टम लागू होगा. इस संबंध में वर्तमान प्रत्याशियों का भी कहना है कि निश्चित तौर पर नगर निगम की ताकत बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे. जनता की आवाज सभी विभागों में आसानी से सुनी जाए, इसके लिए जरूरी है कि नगर निगम को और ताकतवर बनाया जाए. सूत्रों का कहना है कि सरकार भी इस संबंध में गंभीरता से विचार कर रही है कि 74 वां संशोधन को लागू करके शहर की सरकार को मजबूत बनाया जाए.
नगर विकास अधिनियम का 74 वां संशोधन नगर निगम को ताकत देता है. बीएमसी यानी कि मुंबई में महानगर पालिका और दिल्ली नगर निगम इसी तरह की ताकतों से लैस हैं. जिसके तहत महत्वपूर्ण विभाग आते हैं. सभी को महापौर के हिसाब से चलना होता है. लोक निर्माण विभाग, विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग, बिजली विभाग, जल निगम, रोड ट्रांसपोर्टेशन, पुलिस विभाग का कुछ हिस्सा सहित कई महत्वपूर्ण विभागों पर नगर निगम का प्रभुत्व काम करता है. मगर उत्तर प्रदेश में महापौर और पार्षदों के लंबे संघर्ष के बावजूद यह व्यवस्था अब तक लागू नहीं हो सकी है. 1995 से नगर निगम व्यवस्था शुरू हुई.
2022 आते-आते 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं. पूर्व मेयर डॉक्टर एस सी राय से लेकर दिनेश शर्मा और संयुक्ता भाटिया तक लखनऊ में सभी इसको लेकर प्रयासरत रहे. सफलता नहीं मिल सकी. सूत्रों का कहना है कि वर्तमान सरकार इस संबंध में गंभीर है. निकाय चुनाव के बाद नए नगर निगम में यह व्यवस्था (Umbrella system in Lucknow Municipal Corporation) लागू की जा सकती है. जिससे नगर निगम की ताकत बढ़ जाएगी. इसके साथ ही अधिकांश नगर निगम में संभावित है भाजपा की ताकत बढ़ेगी. जिसके जरिए नगर निगम को ताकत देकर भाजपा कहीं ना कहीं अपनी ताकत में बढ़ोतरी करेगी.
इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक उमाशंकर दुबे ने बताया कि निश्चित तौर पर सरकार को नगर निगम को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए. इसके जरिए कहीं न कहीं आम आदमी की आवाज अधिक सुनी जाएगी. भारतीय जनता पार्टी की महापौर पद की उम्मीदवार सुषमा खरकवाल ने बताया कि निश्चित तौर पर अगर उनको जीत मिली तो वे 74 वें संशोधन को लागू करने का पूरा प्रयास करेंगी.
ये भी पढ़ें- Vegetables Price Update: 8 से 12 रुपये प्रति किलो बिक रहा प्याज
