लखनऊ : उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी के बदलाव का दौर निकाय चुनाव की घोषणा से पहले शुरू हो गया है. इस बार बात तबादलों की नहीं हो रही है. बात प्रमोशन की है. उत्तर प्रदेश में आज कई आईएएस अधिकारियों को प्रमुख सचिव से अपर मुख्य सचिव बनाया जाएगा. नगर निकाय चुनाव की घोषणा बुधवार की शाम को होगी. इससे पहले विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक करके आईएएस अफसरों को पदोन्नति मिलेगी. उत्तर प्रदेश के 10 सीनियर आईएएस अफ़सर आज अपर मुख्य सचिव बनेंगे. UP कैडर 1990 बैच के 10 IAS ढाई साल बाद अपर मुख्य सचिव बनेंगे.इस संबंध में लोकभवन में आज विभागीय समिति की आज होने वाली बैठक में प्रमोशन पर मुहर लगेगी. सरकार ने 1989 बैच के IAS अफ़सरों को जून 2020 में प्रमुख सचिव से ACS बना चुकी है.
इन आईएएस अफसरों को मिलेगी तरक्की. नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव आवास, हिमांशु कुमार, प्रमुख सचिव ग्राम विकास, कल्पना अवस्थी, प्रमुख सचिव गवर्नर, रजनीश गुप्ता, प्रमुख सचिव राजनीतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा, दीपक कुमार, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा, जितेंद्र कुमार, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन, डॉक्टर सुधीर एम बोबडे, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, अनीता सिंह, प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अर्चना अग्रवाल, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति सदस्य एनसीआर प्लानिंग बोर्ड नई दिल्ली, सुधीर गर्ग प्रमुख सचिव राजस्व को विभागीय पदोन्नति समिति में प्रमोशन देकर और प्रमुख सचिव बनाया जा सकता है.
बता दें, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना बुधवार शाम करीब 6:00 या 7:00 बजे जारी की जा सकती है. राज्य सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई है. यूपी कैबिनेट की अति महत्वपूर्ण बैठक बुधवार शाम 4:00 बजे मुख्यमंत्री आवास में आयोजित की जाएगी. इस कैबिनेट मीटिंग में आरक्षण की अधिसूचना को अनुमोदित किया जा सकता है. इसके अलावा चुनाव से पहले कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी इस कैबिनेट बैठक में होंगे. कैबिनेट बैठक के समाप्त होने के तत्काल बाद उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग चुनाव अधिसूचना जारी कर देगा. सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव अधिसूचना घोषित करने के लिए दो दिन का समय मांगा है जो बुधवार को समाप्त हो रहा है. उससे पहले ही उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज जाएगा. माना जा रहा है कि अप्रैल औऱ उसके बाद मई के पहले 10 दिन में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी. इसके बाद शहरों में शहर की सरकार काम करने लगेगी.
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