लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही इस क्षेत्र में काम करने के लिए उद्योगों को भी आगे लाया जा रहा है. इसी कड़ी में सरकार प्रदेश में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. यह जानकारी सोमवार को प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की नई पर्यटन नीति 2022 के तहत उत्तर प्रदेश में पर्यटन इकाइयों की स्थापना (UP Government will provide land for tourism units) के लिए सरकार हर हाल में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी.
उन्होंने बताया कि पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिए चयनित की गई उपयोग भूमि को अलग से पर्यटन विभाग के लिए आरक्षित रखा जाएगा. जिस पर प्रस्ताव आने के बाद विभाग उन भूमि का आवंटन पर्यटन इकाइयां लगाने वाली संस्थाओं को करेगा.
30 वर्षों के लिए भूमि का होगा आवंटन: पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह (tourism minister jaiveer singh) के ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रदेश सरकार ऐसे भूमि बैंक की जानकारी संबंधित स्थानीय निकाय जिला प्रशासन राजस्व विभाग तथा पर्यटन विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगी. उन्होंने बताया कि भूमि के आवंटन प्रक्रिया के अनुसार संबंधित क्षेत्र में जिला अधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित ब्याज दरों पर किया जाएगा. मंत्री ने बताया कि नई पर्यटन नीति के तहत प्रदेश सरकार की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो लैंड बैंक तैयार किया गया है, उसका उपयोग करने के लिए संस्थाओं को कम से कम 30 वर्ष का आवंटन प्रयोजन किया जाएगा.
विभाग जिस काम के लिए भूमि का आवंटन करेगा उस पर वही काम होगा. इसके अलावा इकाई लगाने वाली संस्था उस पर कोई दूसरा काम नहीं कर सकेगी. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार पर्यटन इकाइयों की ओर से आए का सभी प्रकार के प्रस्ताव की घंटा से समीक्षा करेगी. इसके बाद ही पर्यटन इकाइयों की स्थापना और विकास के लिए भूमि उपलब्ध कराने में सहायता भी प्रदान करेगी. ज्ञात ही कि इससे पहले भी सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति के तहत कई योजनाएं लेकर आ रही है. जिसमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सहित दूसरे क्षेत्र में काम करने वाले संस्थाओं को भी कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी.
