लखनऊ: कोरोना वायरस से बचाव को लेकर 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है. ऐसी स्थिति में गरीबों मजदूरों के लिए राशन का संकट खड़ा हो गया है. जिसे देखते हुए राज्य सरकार खाद्य एवं रसद विभाग के जरिए से एक अप्रैल से सभी श्रेणी के गरीबों और मजदूरों को नि:शुल्क राशन बंटवाने का काम शुरू कर रही है.
![लॉकडाउन के दौरान निशुल्क में राशन](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/up-luc-01-corona-fight-yogi-government-food-7200991_01042020102641_0104f_1585717001_690.jpeg)
यह राशन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बांटा जाएगा और कोटेदारों के जरिए ये राशन मिलेगा. राशन वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा. साथ ही जो लोग राशन की दुकानों तक पहुंचने में असमर्थ होंगे, कोटेदार उनके घरों तक होम डिलीवरी भी करेंगे.
गरीबों और मजदूरों को मिलेगा नि:शुल्क राशन
खाद्य एवं रसद विभाग की तरफ से बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है, कि खाद्य एवं रसद विभाग एक अप्रैल से खाद्यान्न का वितरण करेगा. इस वितरण में अंत्योदय कार्ड धारकों, नरेगा श्रमिकों, श्रम विभाग में रजिस्टर्ड श्रमिकों तथा नगर विकास विभाग के दिहाड़ी मजदूरों को नि:शुल्क राशन वितरण किया जाएगा.
- अप्रैल माह के द्वितीय चरण में 15 अप्रैल से समस्त कार्ड धारकों को 5 किलो प्रति यूनिट की दर से नि:शुल्क राशन (चावल) दिया जाएगा.
- कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ईपास से वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुसरण किया जाना अनिवार्य है. प्रत्येक दुकान पर सैनिटाइजर/साबुन एवं पानी रखा जाए ताकि हाथ धुलने के उपरांत ही ईपास का इस्तेमाल हो.
- राशन की दुकानों पर भीड़ न हो और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे इसके लिए प्रत्येक दुकानदार रोस्टर के हिसाब से राशन वितरित करना सुनिश्चित करेगा.
- कोई व्यक्ति, परिवार, समुदाय, कस्बा या कॉलोनी को होम क्वरंटाइन किया गया है, तो उस तक होम डिलीवरी के माध्यम से राशन पहुंचाने की सुविधा प्रदान की जाएगी.
- राशन वितरण हेतु प्रत्येक उचित दर दुकान हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति जिलाधिकारी द्वारा की गई है. उचित दर विक्रेता नोडल अधिकारी तथा ग्राम प्रधान की उपस्थिति में राशन का समुचित वितरण सुनिश्चित कराएंगे.
पहले भी राज्य सरकार ने मजदूरों के खाते में 1000 रुपये की धनराशि भेजने का काम किया है. अब राशन वितरण नि:शुल्क कराने का फैसला किया है.