लखनऊ : उत्तर प्रदेश में संसदीय शिष्टाचार के अनुपालन के लिए सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सभी मंडलायुक्त व जिलाधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ शिष्टाचार व्यवहार के लिए आदेश जारी किया गया है.
यह आदेश जिलों में होने वाले सरकारी कार्यक्रमों में पूर्व मंत्रियों को मुख्य अतिथि बनाए जाने से संबंधित है. जारी आदेश में जिलों में होने वाले सरकारी कार्यक्रमों के विषय में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि वर्तमान संसद सदस्य या वर्तमान विधानसभा सदस्य के कार्यक्रम में रहते हुए पूर्व मंत्रियों को मुख्य अतिथि ना बनाया जाए.
मौजूदा विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, संसद सदस्य सरकारी कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं. ऐसे में पूर्व मंत्रियों को प्रोटोकॉल के अनुरूप मुख्य अतिथि नहीं बनाया जाना है. हाल ही में कुछ ऐसे कार्यक्रम किए गए हैं, जिनमें वर्तमान विधायक की उपस्थिति के बावजूद पूर्व मंत्रियों को मुख्य अतिथि बनाया था. इस संबंध में शासन स्तर पर शिकायत की गई थी. शिकायत के बाद प्रोटोकॉल के अनुपालन को लेकर पुराने आदेशों का हवाला देते हुए शासनादेश जारी किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव जेपी सिंह की तरफ से यह आदेश जारी किए गए हैं.
इसे पढ़ें- मदरसा शिक्षा बोर्ड का फैसला, मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य
