लखनऊः एलडीए और आवास विकास परिषद सहित प्रदेश के अन्य प्राधिकरण और आवास विकास परिषद के अंतर्गत जितने भी डिफाल्टर आवंटी हैं, उन सबकी संपत्तियां कुर्क करने की सरकार तैयारी कर रही है. ऐसे डिफाल्टर आवंटियों की सम्पत्तियां जब्त करने को लेकर आवास विकास विभाग ने आंकड़े जुटाना शुरू कर दिया है.
प्रमुख सचिव के स्तर पर होगी कार्रवाई
राज्य सरकार के आवास विकास विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने पिछले दिनों उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार अब प्रदेश के 38 हजार आवंटियों को राहत देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, जो कई साल से सरकार का पैसा दबाए हुए हैं और ओटीएस का लाभ भी नहीं लिया. ऐसे लोगों की अब संपत्तियां कुर्क की जाएंगी. इसको लेकर बकायदा आवास विकास विभाग के स्तर पर पत्राचार भी शुरू किया जा रहा है.
2852 करोड़ रुपये सरकार के फंसे
शासन के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों का 2852 करोड़ रुपये इन डिफाल्टर आवंटियों के पास बकाया है. आवास विभाग ने ऐसे आवंटियों को पैसा जमा करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना यानी ओटीएस की शुरुआत की थी, लेकिन मात्र 14,636 आवंटियों ने ही इस योजना का लाभ लेने के लिए पैसा जमा किया. बाकी करीब 38 हजार डिफाल्टर आवंटियों ने इस योजना का लाभ नहीं लिया.
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38 हजार आवंटियों की संपत्ति होगी कुर्क
आवास विकास विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि जमीन आवंटित कराकर पैसा न जमा कराकर लोग अब काफी सालों से डिफाल्टर हो गए हैं. इन सभी के खिलाफ प्रदेश स्तर पर कार्रवाई की जाएगी.
