लखनऊ: योगी सरकार का चौथा बजट करीब 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है. यह बजट युवाओं और रोजगार पर केंद्रित होगा. युवाओं को नौकरी और उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से संचालित किए जाने वाले तमाम योजनाओं को समेटे हुए योगी सरकार यह बजट 18 फरवरी को पेश करेगी.
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार वित्तीय वर्ष 2017-18 में अपने पहले बजट में किसानों पर केंद्रित थी. सरकार ने किसानों की ऋण माफी पर अपना फोकस किया था. किसानों को ध्यान में रखकर तमाम तरह की अन्य योजनाएं भी चालू की गई थी. योगी सरकार ने अपने दूसरे बजट 2018-19 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित किया और छोटे-मझोले उद्योगों पर मेहरबान रही. इन छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने तमाम उपाय किए और योजनाएं चलाई. खासकर 'एक जिला एक उत्पाद' योजना भी राज्य सरकार ने लांच की थी. इसके बाद राज्य सरकार ने बजट में बुंदेलखंड गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का एलान किया था.
तीसरा बजट महिलाओं और बेटियों पर था केंद्रित
योगी सरकार ने अपना तीसरा बजट महिलाओं और बेटियों पर केंद्रित किया था. 2019-2020 के बजट में सरकार ने महिलाओं और बेटियों पर फोकस बढ़ाते हुए कन्या सुमंगला योजना सबसे बड़ी योजना के रूप में लाई थी. 'बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ' सहित महिलाओं की सुरक्षा और बेटियों के स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से तमाम तरह की योजनाएं राज्य सरकार अपने तीसरे बजट में लेकर आई थी.
चौथे बजट में युवाओं पर होगा फोकस
जानकारों के अनुसार, अब राज्य सरकार अपने चौथे बजट में युवाओं और नौजवानों पर फोकस रखने वाली है. युवाओं को स्वावलंबी बनाने और उन्हें स्वरोजगार देने राज्य सरकार के तमाम विभागों में खाली पदों को भरने के बड़े एलान के साथ राज्य सरकार अपना यह चौथा बजट लाने जा रही है.
प्लेसमेंट हब जैसी योजना का हो सकता है एलान
राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में युवाओं को विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए एक प्लेसमेंट हब जैसी योजना बनाने जा रही है. एक प्लेटफार्म बनाने जा रही है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, सेवा योजना, तकनीकी शिक्षा से पढ़ाई करने वाले युवाओं को एक ही जगह से नौकरी दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके. इसके लिए राज्य सरकार कर्नाटक प्रदेश की तरह प्लेसमेंट हब तैयार करने का एलान भी अपने इस बजट में कर सकती है.
मेडिकल कॉलेजों के लिए बजट में प्रावधान
राज्य सरकार अलीगढ़, आजमगढ़, सहारनपुर में राज्य विश्वविद्यालय गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय और नोएडा में पुलिस फॉरेंसिक विश्वविद्यालय नोएडा में ही राष्ट्रीय कौशल विकास विश्वविद्यालय का एलान भी कर सकती है. इसके अलावा केंद्र सरकार की मदद से 10 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए भी सरकार अपने इस बजट में व्यवस्था कर सकती है.
आईटीआई के लिए भी बजट में होगा प्रावधान
इसके अलावा मजदूरों के बच्चों की गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए मंडल स्तर पर अटल आवासी विद्यालयों का शिलान्यास हो चुका है. राज्य सरकार अपने चौथे बजट में इसके लिए बजट की व्यवस्था भी करने वाली है. तहसील स्तर पर आईटीआई की स्थापना के लिए भी बजट की व्यवस्था करने वाली है. वित्त विभाग के बड़े अफसर ने बताया है कि इन योजनाओं से युवाओं को घर के पास ही अपनी पसंद की शिक्षा, नौकरी और रोजगार के अवसर मिलेंगे. इससे अभिभावकों का खर्च काफी कम होगा.
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बजट में विद्यार्थियों, बुजुर्गों पर भी ध्यान
योगी सरकार का इस बजट में महिलाओं, विद्यार्थियों, बुजुर्गों पर भी फोकस रहेगा. सामूहिक विवाह योजना, फास्ट ट्रैक कोर्ट के संचालन के लिए राज्य सरकार अपने इस बजट में व्यवस्था सुनिश्चित करेगी. इसके अलावा किसान कल्याण के काम ओडीएफ प्लस जैसी योजनाएं भी इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम होगा.
बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए विशेष पाइप जल योजना की शुरुआत
बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जिलों के लिए विशेष पाइप जल योजना सरकार लाने जा रही है. वहीं जल ही जीवन है के नाम से भी सरकार बड़े फैसले कर सकती है और उनके लिए बजट में बड़ी व्यवस्था भी कर सकती है. अयोध्या, मथुरा, काशी के साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी राज्य सरकार अपने इस बजट में भरपूर धन की व्यवस्था करने वाली है.
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अयोध्या, काशी और मथुरा में पर्यटन स्थल का विकास
अयोध्या में प्रभु श्रीराम की विशाल मूर्ति की स्थापना से जुड़े क्षेत्र के विकास वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मथुरा में ब्रज परिक्रमा पथ निर्माण सहित इन धार्मिक शहरों के पर्यटन विकास संबंधित नए कामों का एलान भी योगी सरकार अपने चौथे बजट में कर सकती है. खास बात यह भी है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक पर्यटन स्थल के विकास की योजना भी बजट में जगह पा सकती है.
संसाधन व इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए की जाएंगी व्यवस्था
कई अन्य प्रमुख धार्मिक स्थल का भी बजट में विकसित किए जाने की व्यवस्था की जा सकती है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों, तमाम विभागों को भी ध्यान में रखते हुए तमाम अन्य तरह की योजनाएं लाई जाएंगी. संसाधन व इंफ्रास्ट्रक्चर को समेटे हुए बजट में तमाम अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी.
