लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया. सरकार ने यूपी का पांच लाख 12 हजार 860.72 ( 5,12,860.72) करोड़ का बजट किया पेश किया. पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के मुकाबले 33 हजार 159 करोड़ रुपये ज्यादा का बजट पेश हुआ.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पिछले साल के मुकाबले इस बार साढ़े 6 फीसदी ज्यादा का बजट पेश किया. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए योगी सरकार ने 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख की नई विकास योजनाओं के वित्त पोषण के प्रस्ताव को बजट में शामिल किया है.
बजट की मुख्य बातें
- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित करते हुए परियोजना की लागत 11076 करोड़ रुपये अनुमोदित की गई है. परियोजना की कुल लंबाई 32 किलोमीटर है. कानपुर मेट्रो पर कार्य प्रारंभ हो चुका है. इस परियोजना के लिए 358 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
- आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 286 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
- गोरखपुर तथा अन्य शहरों के लिए मेट्रो रेल हेतु प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, जिसके लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के लिए बजट में प्रावधान किया गया है.
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 13 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया गया है. योजना के अंतर्गत 7023 गरीब मुसहर परिवारों को आवास दिए गए. योजना के परफार्मेंस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है. आगामी वर्ष में पांच लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 6240 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 5791 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इस योजना के अंतर्गत दो करोड़ 61 लाख परिवारों के लिए शौचालय निर्माण के साथ प्रदेश में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है.
- मनरेगा योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष में 35 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का सरकर का लक्ष्य है. योजना के लिए 4800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुपये अर्बन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 3 चरणों में कुल 19 क्लस्टर चयनित किए गए हैं. योजना के लिए आगामी वर्ष में लगभग 175 करोड़ प्रस्तावित हैं.
- मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण आगामी वर्ष में योजना के लिए 369 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1357 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
- बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र तथा गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों में पाईप पेयजल योजना के लिए 3300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत पंचायतों के क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु 458 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के लिए ₹25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
- ग्रामीण स्टेडियम तथा ओपन जिम की व्यवस्था के लिए ₹25 करोड़ की व्यवस्था की गई है. वहीं युवक एवं महिला मंगल दल को प्रोत्साहन हेतु ₹25 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
- समाज कल्याण के लिए योगी सरकार ने बजट में बड़ा प्रावधान किया है.
- वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के लिए 1459 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
- राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए 1251 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना अंतर्गत 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना योगी सरकार ने प्रारंभ की. इसके लिए सरकार ने 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है.
- अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए 2035 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई.
- पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 1375 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
- दिव्यांग जन कल्याण पर सरकार का फोकस.
- दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत ₹500 प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से पेंशन दिए जाने के लिए 621 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
- समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना कराने के लिए 30 करोड़ और दिव्यांग दंपति के बच्चों के पालन के लिए पालनहार योजना के लिए ₹25 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
- पर्यटन-संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य के लिए बजट में प्रावधान किया गया है.
- अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 85 करोड़ की व्यवस्था की गई है. तुलसी स्मारक भवन के सुदृढ़ीकरण हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
- उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति के अंतर्गत पर्यटन इकाइयों को प्रोत्साहन के लिए ₹50 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
- गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के विकास के लिए ₹25 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
- काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण योजना हेतु ₹200 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
- काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत वैदिक विज्ञान केंद्र के निर्माण के लिए ₹18 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
- वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 8 करोड़ रुपये एवं सिंधु दर्शन यात्रा अनुदान के लिए ₹10 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है.
- ग्रामीण मार्गों के निर्माण चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण हेतु 2305 करोड़ रुपये तथा राज्य सड़क निधि हेतु 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
- प्रदेश में लगभग दो लाख 31 हजार किलोमीटर लंबाई का मार्ग नेटवर्क लोक निर्माण विभाग के अधीन है. मार्गों के अनुरक्षण हेतु 3524 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
- विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश को रोड नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण कार्यों के लिए 830 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
- नेपाल राष्ट्र को जोड़ने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा पर उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में मार्ग निर्माण के लिए 14 करोड़ तथा भूमि अध्यापक के लिए 124 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
- पुलों के निर्माण के लिए 2529 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
- जल शक्ति एवं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति के लिए बजट.
- सरयू नहर परियोजना हेतु 1554 करोड़ रुपये. मध्य गंगा नहर द्वितीय चरण हेतु 1736 करोड़ रुपये, अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 252 करोड़ ₹65 लाख की व्यवस्था.
- राजघाट नहर परियोजना, वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना तथा कनहर सिंचाई परियोजना हेतु क्रमशः 393 करोड़ रुपये, 295 करोड़ रुपये तथा 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी परियोजना हेतु 966 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
- नहरों की क्षतिग्रस्त पक्की संरचनाओं के निर्माण कार्यों हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों के लिए 3000 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
- मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के नाम से क्रियान्वित किए जाने हेतु 216 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
इसे भी पढ़ें:-जानिए योगी सरकार के इस बजट से किसानों को क्या हैं उम्मीदें
कानून व्यवस्था के लिए बजट
- पुलिस विभाग की अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 650 करोड़ रुपये तथा आवासीय भवनों हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
- नवसृजित जनपदों में आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
- पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना हेतु 122 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
- विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु ₹60 करोड़ की व्यवस्था.
- सेफ सिटी लखनऊ योजना हेतु 97 करोड़ की व्यवस्था.
- उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु ₹20 करोड़ की व्यवस्था.
