लखनऊ : ई-गवर्नेंस के मामले में उत्तर प्रदेश को नेशनल अवॉर्ड मिला है. आगामी 27 फरवरी को दिल्ली में अवार्ड वितरण समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को यह पुरस्कार दिया जाएगा.
केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद को ई-गवर्नेंस में कैटेगरी एक की गोल्ड श्रेणी में नेशनल अवार्ड देने का फैसला किया है. यह अवार्ड भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए दिया जाएगा. यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की अनुसूची विभूति पंजियार ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष प्रवीण कुमार को पत्र भेजकर दी है. यह वार्ड 27 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में दिया जाएगा.
उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना पहले भी ई-गवर्नेंस को लेकर हो चुकी है. उत्तर प्रदेश में योजनाओं को ई-गवर्नेंस के माध्यम से पारदर्शी तरीके से जनता तक पहुंचाने का भी श्रेय मिल चुका है. इस क्षेत्र में भी प्रदेश को देश में अग्रणी स्थान हासिल हुआ है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सदन में इस बात का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ई-गवर्नेंस में देश में स्थान हासिल किया है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आगे भी पारदर्शी व्यवस्था लाने के लिए सारे रास्ते अख्तियार करेगी.
