लखनऊ : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशन में लोक निर्माण विभाग ईपीसी मोड के अंतर्गत 50 करोड़ से अधिक लागत के सरकारी भवनों का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराने जा रहा है. इसमें 33 स्वीकृत कार्यों की निविदा ईपीसी मोड पर आमन्त्रित की गई. जिसके बाद 25 कार्यों के लिए ईपीसी कांट्रैक्टर नियुक्त कर कार्य आदेश निर्गत किए जाने की कार्रवाई लोक निर्माण विभाग के संबंधित क्षेत्र के मुख्य अभियंताओं द्वारा की जा रही है.
यहां होंगे निर्माण कार्य
लोक निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 33 स्वीकृत कार्यों में 1256.64 करोड़ की लागत के श्रम विभाग के 18 अटल आवासीय विद्यालय, 3637.21 करोड़ की लागत के 13 मेडिकल कॉलेज, 201.76 करोड़ की लागत से अटल बिहारी वाजपेई मेडिकल विश्वविद्यालय तथा 129.5 करोड़ की लागत से युनानी मेडिकल कॉलेज का निर्माण जल्द ही प्रारंभ कर दिया जाएगा.
प्रशासनिक विभाग को भेजी गई डीपीआर
लोक निर्माण विभाग ने 53 कार्यों में परामर्शी की चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है और 46 कार्यों की डीपीआर प्रशासनिक विभाग को भेजी जा चुकी है. साथ ही सात कार्यों की डीपीआर गठन का काम परामर्शी द्वारा प्रगति में है, जो जल्द ही प्रशासनिक विभाग को भेज दी जाएगी. अभी तक कुल 73 कार्यो का चयन किया गया है, जिसमें श्रम विभाग के 18, चिकित्सा विभाग के 16, अल्पसंख्यक एवं वक्फ विभाग के 3, गृह विभाग के 18, कारागार विभाग के 3, उच्च शिक्षा के 4, न्याय विभाग के 5 तथा माध्यमिक शिक्षा, आयुष विभाग, पशुधन विभाग, दुग्ध शाला विकास विभाग, खेल विभाग और नगर विकास विभाग के 1-1 कार्य सम्मिलित हैं.
एक करोड़ 98 लाख 87 हजार की धनराशि स्वीकृत
लोक निर्माण विभाग की तरफ से गाजीपुर जिले के 14 सम्पर्क मार्गों के लिए एक करोड़ 98 लाख 87 हजार की धनराशि स्वीकृत की गयी है. इन कार्यों के लिए 9 करोड़ 94 लाख 68 हजार की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है. इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उप्र शासन लोक निर्माण की तरफ से जारी किया गया है. गाजीपुर के इन 14 कार्यों (लम्बाई 22.60 किमी) में विधानसभा सैदपुर और सदर के 05-05 तथा जमानिया के 04 कार्य सम्मिलित हैं. शासनादेश में विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को मानक और गुणवत्ता के अनुरूप निर्माण कार्यों मे उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं.
