UP Budget 2023 : योगी आदित्यनाथ ने कहा-वन ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए नींव साबित होगा बजट

विधानसभा सदन में बजट (UP Budget 2023) पेश करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कांन्फ्रेंस करके जानकारी साझा की. सीएम ने कहा कि बजट प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने वाला साबित होगा. साथ ही वन ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए नींव साबित होगा.

लखनऊ : विधानसभा सदन में बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व अफसरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री के निर्देशन में आगे बढ़ रहा है. बजट हर बार किसी न किसी थीम पर आधारित रहा. पहला बजट अन्नदाता किसान को समर्पित था. इसी तरह हर बार का बजट अलग अलग थीम पर था. वर्ष 2021-22 का बजट स्वावलंबन से सशक्तिकरण को समर्पित था. वर्ष 22-23 का अंत्योदय को आज का बजट उत्तर प्रदेश के त्वरित सर्वसमावेशी आत्मनिर्भर बजट है.

उन्होंने कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए होगा. यह बजट एक ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए नींव साबित होगा. आज का बजट 6 लाख 90 हजार से ज्यादा का है. 16-17 में करीब 3 लाख 40 हजार के आसपास था. बजट के दायरे को बढ़ाया गया है. वर्ष 2022 के चुनाव में हमने जो लोक संकल्प पत्र में वायदे कियए, उनमें से 110 वादों को शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 पहला बजट - किसानों को समर्पित था. वर्ष 2018-19 दूसरा बजट- औद्योगिक विकास तथा बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का विकास. वर्ष 2019-20 तीसरा बजट- महिला सशक्तिकरण. वर्ष 2020-21 चौथा बजट- युवा व इंफ्रास्ट्रक्चर विकास. वर्ष 2021-22 पांचवां बजट- स्वावलंबन से सश्क्तिकरण. वर्ष 2022- 23 बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश एवं अंत्योदय की संकल्पना को समर्पित. वर्ष 2023-24 आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को प्रस्तुत करने वाला बजट था.

मुख्यमंत्री ने कहा कि एयर कनेक्टिविटी आज बहुत बेहतर हुई है. साथ ही परिवहन निगम का बेड़ा भी बढ़ाया गया है. कुंभ को देखते हुए प्रदेश सरकार ने परिवहन निगम का बेड़ा बढ़ाने का निश्चय किया है. मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण योजना शुरू की गई है. नवीन आद्योगिक क्षेत्र सृजन योजना की शुरुआत की गई है. नई आद्यौगिक इकाइयों के विकास के लिए पॉलिसी लाए हैं. टैबलेट और स्मार्ट फोन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. 3600 करोड़ रुपये से स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को टैबलेट और लैपटॉप मिलेंगे. 2 करोड़ युवाओं को मिलेंगे टैबलेट और लैपटॉप दिए जाएंगे.