लखनऊ : विधानसभा सदन की कार्यवाही में गुरुवार को आज कई मुद्दों पर चर्चा की गई और सदन में उन पर बहस हुई. विधानसभा की अवमानना के एक मामले में गुरुवार को एक क्षेत्राधिकारी सहित छह पुलिसकर्मियों को विशेषाधिकार समिति ने दोषी पाया गया. उन्हें दंडित किए जाने की भी संस्तुति की गई है. कल विधानसभा में अदालत लगेगी और सभी को विधानसभा अध्यक्ष कोई कड़ा फैसला सुना सकते हैं. सभी छह पुलिसकर्मी कठघरे में खड़े हुए नजर आएंगे और यह एक ऐतिहासिक मौका होगा जब विधानसभा सदन की कार्यवाही के दौरान विशेषाधिकार समिति के द्वारा दोषी पाया गया है और उन पर विधानसभा अध्यक्ष कोई फैसला लेते हुए नजर आएंगे. इस बारे में विधानसभा में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर विधानसभाध्यक्ष सतीश महाना ने प्रमुख सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक को सभी छह पुलिसकर्मियों को कल सदन मेे पेश किए जाने के निर्देश दिए हैं.
प्रश्न प्रहर के बाद संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन के पूर्व सदस्य सलिल विश्नोई द्वारा सदन की अवमानना एवं विशेषाधिकार की सूचना 25 अक्टूबर 2004 को सदन में प्रस्तुत की थी. विशेषाधिकार समिति द्वारा 28 जुलाई 2005 में की गयी संस्तुतियों पर विधानसभा की विशेषाधिकार समिति द्वारा सदन की अवमानना के दोषी पुलिसकर्मियों को कारावास का दंड प्रदान किए जाने की संस्तुति की गई है. जिन पुलिसकर्मियों पर विशेषाधिकार समिति द्वारा कार्यवाही की संस्तुति की गई है उनमें बाबूपुरवा के तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अब्दुल समद, किदवईनगर के तत्कालीन थानाध्यक्ष रिषिकांत शुक्ला, तत्कालीन उपनिरीक्षक त्रिलोकी सिंह, तत्कालीन कांस्टेबिल छोटे सिंह यादव, विनोद मिश्र, मेहरबान सिंह यादव शामिल हैं. सभी पुलिसकर्मियों को सदन में तलब कर मार्शल के सुपुर्द किएजाने के निर्देश है.
इससे पहले प्रश्न प्रहर में रालोद के प्रसन्न कुमार ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृति का मामला उठाते हुए कहा कि सरकार बताए कि युवाओं में बढ़ती नशाखोरी रोकने की दिशा में सरकार क्या प्रयास कर रही है. रालोद सदस्य ने कहा कि हरियाणा से लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मादक पदार्थो की आपूर्ति हो रही है. जवाब में आबकारी राज्यमंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि नशामुक्ति अभियान में सरकार पूरी तत्परता से लगी हुई है. प्रदेश में 3949 नशामुक्ति केन्द्र चलाए जा रहे हैं. इस संबंध में लोगों को ओपीडी के जरिए तथा भर्ती कराकर इलाज किया जा रहा है. नशामुक्ति अभियान की दिशा में आयोजित होने वाली गोष्ठियां व चलचित्र के जरिए लोगों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया जा रहा है.
सपा की सदस्य डाॅ. रागिनी सोनकर द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण ने कहा कि सरकार जनजाति से जुड़े लोगों के स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की गरज से केजीएमयू के एक चिकित्सा दल द्वारा लखीमपुर और बलरामपुर में जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उन्हें दवाएं मुहैया करा रही है. थारूओं के विकास के लिए सरकार द्वारा योजना संचालित है. समाज कल्याण राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास की पक्षधर है और इसी दिशा में सरकार समाज के हर वर्ग के लिए समग्र विकास के लिए सतत प्रयासरत है. सपा की सदस्य पूजा ने महिलाओं के आरक्षण में एससी-एसटी की महिलाओं का आरक्षण दिए जाने का मामला उठाया. इस पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना का कहना था कि महिला आरक्षण की बात उठाने वाले दल को यह सोचना चाहिए कि उनके ही दल के नेताओं ने संसद में महिला आरक्षण बिल की प्रतियां फाड़ी हैं.
रालोद सदस्य समरपाल ने सदन में मंत्रियों द्वारा जिलों में समीक्षा बैठकों के दौरान सदस्यों का न बुलाए जाने का मामला उठाया. इस पर विधान सभाध्यक्ष सतीश महाना ने सरकार को निर्देश दिए कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिलों में होने वाली समीक्षा बैठकों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित हो. विधान सभा में गुरुवार को विभागवार बजट पर चर्चा शुरू हो गई. इसके क्रम में सबसे पहले जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अपने विभाग का बजट सदन में प्रस्तुत किया.
बजट प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने कहा कि सदन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष के सदस्यों द्वारा जो टिप्पणी की गई वह उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्यों द्वारा दोनों नेताओं की वेशभूषा पर टिप्पणी किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई. उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन पर भी अनावश्यक टिप्पणी से बचना चाहिए. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनने को अग्रसर है. सात साल में प्रदेश बीमारू राज्य की छवि से उबरा है. बजट की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जल की गंभीरता को समझना चाहिए. अगला युद्व जल के लिए ही होगा. डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से जलशक्ति के संर्वधन में लगी हुई है. जलशक्ति मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत करने के दौरान कही जा रही बातों पर, सपा के वरिष्ठ सदस्य शिवपाल यादव ने आपित्त दर्ज कराई. उन्होंने कहा यदि जलशक्ति मंत्री विभाग के बजाए इधर-उधर की बात करेंगे, तो वे सदन का परित्याग करेंगे. विधानसभाध्यक्ष ने जलशक्ति मंत्री को विषय पर ही केन्द्रित रहने का निर्देश दिया और शिवपाल यादव ने वाकआउट न करने का निर्णय लिया.
सपा ने टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता का उठाया मुद्दा : विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्य अभय सिंह ने फैजाबाद जिले में बिजली विभाग के अंतर्गत टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि विभागीय मंत्री एके शर्मा के चहेते ठेकेदार को टेंडर ज्यादा दिए जा रहे हैं. इस पर मंत्री ने कहा कि इस तरह के आरोप सरासर गलत हैं. इस पर सपा सदस्य अभय सिंह ने कहा कि उस ठेकेदार की मंत्री को केक खिलाते हुए फोटो हैं. ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंत्री जी उसी ठेकेदार को टेंडर लगातार दे रहे हैं. मंत्री ने कहा कि जिस ठेकेदार की है बात कर रहे हैं वास्तव में वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इसलिए इनको तकलीफ हो रही है और इनके लोगों को ठेका नहीं मिल पाया है. इसको लेकर सदन में हंगामा हुआ. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि सदन में किसी ठेकेदार किसी कंपनी का जिक्र नहीं होगा और सदन की कार्यवाही में किसी भी कंपनी ठेकेदार के नाम का उल्लेख नहीं किया जाएगा. इसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए. मंत्री एके शर्मा ने कहा कि बिजली विभाग में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से टेंडर प्रक्रिया अपनाई जा रही है. किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा है.
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