लखनऊ : अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए एलडीए प्रवर्तन जोन-1 में तैनात दो सुपरवाइजर को निलम्बित कर दिया गया है, वहीं सम्बंधित क्षेत्र के अवर अभियन्ता को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण तलब किया गया है. उपाध्यक्ष ने यह कार्यवाही प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह की निरीक्षण रिपोर्ट पर की है.
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने जारी एक विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि 'प्रवर्तन जोन-1 के अंतर्गत आने वाले गोमती नगर, गोमती नगर विस्तार व सुल्तानपुर रोड क्षेत्र में लगातार अवैध निर्माण की शिकायतें आ रही थीं. प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह को क्षेत्र का निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे. लोयला, सुल्तानपुर रोड, एमिटी यूनिवर्सिटी रोड, गोमती नगर विस्तार सेक्टर-5 व 6 शहीद पथ के किनारे, विकल्प खंड, विराज खंड, विराट खंड एवं विनीत खंड में काफी अनाधिकृत निर्माण किए जा रहे हैं. इसमें से कुछ निर्माण प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृति के हो रहे है, जबकि कुछ निर्माण मानचित्र के विपरीत किये जा रहे हैं. इसके अतिरिक्त कुछ निर्माण भू-उपयोग के विपरीत व्यावसायिक, ग्रुप हाउसिंग, रो-हाउसेस व हाई राईज बिल्डिंग हैं. जोनल अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इन अवैध निर्माणों के सम्बंध में क्षेत्रीय सुपरवाइजर यशवीर व शिव कुमार व अवर अभियन्ता इम्तियाज अहमद व सुरेन्द्र द्विवेदी द्वारा कार्यालय को किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे उनकी कार्यों के प्रति लापरवाही एवं अवैध निर्माण में संलिप्तता प्रतीत हो रही है. जिसके बाद कार्रवाई की गई.'
अवैध प्लाटिंग पर चलाया गया बुलडोजर : प्रवर्तन जोन-2 की टीम ने मोहनलालगंज और गोसाईंगंज में अभियान चलाकर लगभग 20 बीघा जमीन पर की जा रही अवैध प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की. प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि 'गोसाईंगंज में न्यू जेल रोड पर खुजौली मार्केट के पास लगभग 15 बीघा जमीन पर अनाधिकृत रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए सेलिब्रेट सिटी नाम से काॅलोनी विकसित की जा रही थी. इसके अलावा मोहनलालगंज के खुजौली के उद्वत खेड़ा में लगभग पांच बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग का कार्य कराया जा रहा था.'
सर्वे शुरू, अवैध निर्माण चिन्हित कर होगी कार्रवाई : मोहान रोड योजना व उसके आसपास के क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण व प्लाटिंग के खिलाफ शीघ्र ही अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी. साथ ही इसके लिए जिम्मेदार अफसर व कर्मचारियों का दायित्व निर्धारित करते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने इसके लिए अपर सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है. यह कमेटी योजना का सर्वे करके तीन दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.