लखनऊ: प्रदेश के आबकारी विभाग में 2 फीसदी पद समाप्त किए जाने की तैयारी की गई है. अपर मुख्य सचिव आबकारी विभाग की तरफ से आबकारी आयुक्त से कर्मचारियों की संख्या में कटौती सम्बन्धी प्रस्ताव 15 दिन में उपलब्ध कराने को कहा गया है. आबकारी विभाग में पदों में कटौती करने से करीब 100 पदों के समाप्त होने का खतरा है.
प्रदेश के वित्त विभाग की तरफ से समय-समय पर प्रशासनिक खर्च में कटौती के मद्देनजर कई निर्देश पूर्व में जारी किए गए हैं. उन निर्देशों के क्रम में अपर मुख्य सचिव आबकारी विभाग संजय भूसरेड्डी ने वित्त विभाग के 9 जनवरी 2001, 11 अगस्त 2003 व 18 सितंबर 2018 के आदेश का हवाला देते हुए आबकारी आयुक्त को पदों में कमी सम्बन्धी कार्यवाही करने का निर्देश दिया है.
अपर मुख्य सचिव ने विभाग में वर्तमान समय में समूह क, ख, ग और घ को मिलाकर करीब 5 हजार पदों में कटौती सम्बन्धी कार्यवाही के लिए विस्तृत दिशानिर्देश आबकारी आयुक्त पी गुरुप्रसाद को जारी किए हैं.
आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने कहा कि वित्त विभाग ने खर्चों में कमी को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं. इनका अध्ययन कर कार्यवाही के लिए आबकारी आयुक्त को निर्देशित किया गया है. उन्होंने कहा कि पूरी स्थिति सामने आने के बाद आगे का निर्णय किया जाएगा. जरूरत के हिसाब से पदों को समाप्त किया जा सकता है और पदों को परिवर्तित किया जा सकता है. समूह क में 47, समूह ख में 992, समूह ग में 3776 व समूह घ में 174 पद इस समय सृजित हैं.
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अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी कहते हैं कि आबकारी आयुक्त को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि जब तक वित्त विभाग के निर्देशों का अध्ययन कर कार्यवाही नहीं हो जाती है, भर्ती आयोगों को नई भर्ती संबंधी प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा. एक बार नए तरह से पदों के नए सिरे से निर्धारण के बाद ही विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी.
