लखनऊ : परिवहन विभाग अब स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ही वाहन स्वामियों को स्मार्ट आरसी (वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) भी उपलब्ध कराएगा. इसकी तैयारी शुरू हो गई है. स्मार्ट डीएल कार्ड जितनी ही साइज की स्मार्ट आरसी होगी. जिससे वाहन स्वामियों को अपने साथ आरसी कैरी करना आसान होगा. स्मार्ट कार्ड आरसी बनाने का परिवहन विभाग का मकसद वाहन स्वामियों को सिक्योरिटी प्रदान करना है. केंद्र सरकार ने जहां पहले ही स्मार्ट कार्ड आरसी को अनुमति दे दी थी. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी अब इस पर सहमत है. परिवहन विभाग ने शासन से मंजूरी मिलने के बाद अब स्मार्ट कार्ड आरसी की दिशा में कदम बढ़ा दिया है. उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल से वाहन स्वामियों को स्मार्ट कार्ड आरसी उपलब्ध हो जाएगी.
देश के अन्य राज्यों की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी परिवहन विभाग स्मार्ट कार्ड आरसी जारी करने के लिए पिछले कई साल से कोशिशें में लगा हुआ है. कई बार स्मार्ट कार्ड आरसी की अनुमति मिलते मिलते रह गई. इस पर फाइनल मुहर नहीं लग पाई. जिसके चलते स्मार्ट कार्ड आरसी बनाने का प्रयास कभी पूरा नहीं हो पाया. प्रमुख सचिव परिवहन विभाग की तरफ से तो यहां तक कह दिया गया कि जब अब हम डिजिटल की तरफ ही बढ़ रहे हैं और जब डिजि लॉकर पर अपने सभी दस्तावेज सुरक्षित रखने की सुविधा है और वाहन चेकिंग के दौरान डिजिटल प्रपत्रों की मान्यता है तो फिर अब स्मार्ट कार्ड आरसी की आवश्यकता ही क्या है? लेकिन फिर सरकार ने स्मार्ट कार्ड आरसी की जरूरत को समझते हुए स्मार्ट कार्ड आरसी जारी करने की मंजूरी दे दी. अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश में स्मार्ट कार्ड आरसी बनाने को लेकर परिवहन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. हालांकि परिवहन विभाग के अधिकारी पूरी तरह से अभी यह नहीं बता पा रहे हैं कि अगले साल के किस माह से स्मार्ट कार्ड आरसी वाहन स्वामियों को उपलब्ध होगी, लेकिन उनका यह जरूर कहना है कि अब स्मार्ट कार्ड आरसी जारी जरूर की जाएगी वह फिर चाहे जनवरी में हो या फिर फरवरी में.
फटने-गलने का झंझट खत्म : स्मार्ट कार्ड आरसी के कई फायदे होंगे. सबसे बड़ा फायदा वाहन स्वामी को प्रपत्रों को रखने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा. साथ ही पेपर आरसी फटने और गलने का डर रहता है जबकि स्मार्ट कार्ड आरसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा. कागज की आरसी का साइज भी ए 4 होता है. स्मार्ट कार्ड आरसी का साइज स्मार्ट कार्ड डीएल के बराबर ही होगा तो इसे वाहन स्वामी आराम से स्मार्ट कार्ड, डीएल, एटीएम या फिर विजिटिंग कार्ड की तरह ही पर्स में रख सकेंगे.
स्मार्ट आरसी जारी करने की जरूरत : दरअसल, वैसे तो स्मार्ट कार्ड आरसी जारी करने से उत्तर प्रदेश सरकार पीछे हट रही थी, लेकिन डीलर्स फेडरेशन ने यह फैसला ले लिया कि जो डीलर रजिस्ट्रेशन अभी तक वाहनों के शोरूम पर होते थे और डीलर ही प्रमाण पत्र जारी करते रहे हैं. अब पंजीयन पत्रावलियां अपने पास नहीं रखेंगे. इस फैसले के बाद अक्टूबर से निजी वाहनों की पंजीयन पत्रावलियां देने और कॉमर्शियल वाहन की पत्रावली एआरटीओ कार्यालय में रखने के आदेश हो गए. इसके बाद से स्मार्ट कार्ड आरसी जारी करने की दिशा में परिवहन विभाग ने तेजी से तैयारी शुरू कर दी. नई व्यवस्था के तहत अब वाहनों के डीलर आरसी जारी नहीं करेंगे, बल्कि वाहन स्वामी को आरसी का नंबर दे देंगे. एआरटीओ कार्यालय की तरफ से वाहन स्वामी के एड्रेस पर पोस्ट ऑफिस के जरिए स्मार्ट कार्ड आरसी उनके घर पहुंचेगी.
पोस्ट ऑफिस से घर पहुंचेगी स्मार्ट आरसी : लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो हर महीने लगभग चार लाख रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं. अब स्मार्ट कार्ड डीएल की तरह स्मार्ट कार्ड आरसी भी पोस्ट ऑफिस से ही वाहन स्वामियों के घर भेजने की व्यवस्था परिवहन विभाग की तरफ से की जाएगी. केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने 2019 में ही स्मार्ट आरसी जारी करने की अधिसूचना जारी की थी. इसके बाद वर्ष 2021 में प्रदेश सरकार ने भी स्मार्ट आरसी जारी करने पर मंजूरी दी. तब से अभी तक स्मार्ट आरसी जारी होने की दिशा में कदम नहीं बढ़ा. अब 2024 में इसके लागू होने की उम्मीद है.
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