लखनऊ: बिना स्वीकृत नक्शे और सरकारी जमीनों पर बने भवनों और दुकानों पर प्रशासन और एलडीए संयुक्त रूप से कार्रवाई करेगा. रिहायशी कॉलोनियों में बिना नक्शे व्यावसायिक कांप्लेक्स बन रहे हैं. जिलाधिकारी और एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश के मुताबिक पहले कारवाई होगी, फिर मुकदमा लिखा जाएगा.
प्रशासन और एलडीए 90 दिनों का एक संयुक्त अभियान शुरू करने जा रहा है. यह अभियान एक नवंबर से 20 तक चलाया जाएगा. अभियान के लिए सभी सातों जोन के लिए एलडीए के न्यायिक विहित अधिकारियों के अलावा हर जोन के एक्सईएन और जिला प्रशासन के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है.
दंडात्मक कार्रवाई के साथ ही FIR भी दर्ज की जाएगी
बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण, स्वीकृति नक्शों के विपरीत निर्माणों के साथ ही अवैध निर्माण कर्ताओं और कब्जेदारों के खिलाफ सुसंगत धाराओं और अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई के साथ ही एफआईआर भी दर्ज की जाएगी. अभियान एक नवंबर से शुरू होकर अगले साल 30 जनवरी तक चलेगा. तय योजना के मुताबिक हर महीने एक तारीख से 20 तारीख तक अभियान चलेगा और 21 से 30 तारीख तक अभियान की समीक्षा होगी.
एलडीए अधिकारियों के मुताबिक ग्रामसभा की जमीनों के अलावा ट्रस्ट और नजूल की जमीनों पर बड़े पैमाने पर कब्जे हैं. अब ऐसी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा. वहीं बिना मानचित्र पास कराए और मानचित्र के उलट निर्माण को गिराया जाएगा. एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश के निर्देश पर एलडीए के सात जोनों में अवैध निर्माण और सरकारी जमीनों की सूची तैयार की जा चुकी है. हर जोन के लिए प्रवर्तन की टीमें बनाकर एलडीए एक्सईएन को उसका नोडल बना दिया गया है.
इस प्रकार बनीं टीमें
| जोन | एक्सईएन | जिला प्रशासन के नोडल न्यायिक विहित प्राधिकारी |
| 1 | अवनींद्र कुमार सिंह | प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, पंकज कुमार |
| 2 | जहीरुद्दीन | सूर्यकांत त्रिपाठी, रितु सुहास |
| 3 | संजीव कुमार | देवेंद्र कुमार, रितु सुहास |
| 4 | आनंद मिश्रा | सत्यम मिश्रा, धर्मेंद्र कुमार सिंह |
| 5 | केके बंसला | नवीन चंद्र, धर्मेंद्र कुमार सिंह |
| 6 | कमलजीत सिंह | सुशील कुमार सिंह, रितु सुहास |
| 7 | नवनीत कुमार | शैलेंद्र कुमार, रितु सुहास |
