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एलडीए के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में टीम करेगी अवैध निर्माणों का सर्वे, जोनवार मिली जिम्मेदारी - अभियंताओं की टीम

शहर में अनाधिकृत निर्माण/अवैध प्लाटिंग पर प्रभावी रोक लगाने के लिए अब वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में अभियंताओं की टीम जोन वार सर्वे का कार्य करेगी. इसके लिए प्रत्येक अधिकारी को एक-एक जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो अपनी टीम के साथ 22 दिसंबर से 10 दिवसीय अभियान चलाकर अवैध निर्माणों को चिन्हित करने का कार्य करेंगे.

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Published : Dec 20, 2022, 7:56 AM IST

Updated : Dec 20, 2022, 10:33 AM IST

लखनऊ : शहर में अनाधिकृत निर्माण/अवैध प्लाटिंग पर प्रभावी रोक लगाने के लिए अब वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में अभियंताओं की टीम जोन वार सर्वे का कार्य करेगी. इसके लिए प्रत्येक अधिकारी को एक-एक जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो अपनी टीम के साथ 22 दिसंबर से 10 दिवसीय अभियान चलाकर अवैध निर्माणों को चिन्हित करने का कार्य करेंगे. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने सोमवार को प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा बैठक में इस सम्बंध में आदेश जारी किए.

एलडीए उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी (LDA Vice President Dr. Indramani Tripathi) ने बताया कि अभी तक प्राधिकरण के प्रवर्तन अनुभाग द्वारा अवैध निर्माणों को चिन्हित करते हुए कार्यवाही की जाती रही है. इसके बाद भी शहर में कई जगह अवैध निर्माण होने की शिकायतें मिलती हैं. इसको ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है. इसके अंतर्गत सचिव, अपर सचिव, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, वित्त नियंत्रक एवं पीआईयू (प्रोजेक्ट इम्पलीमेन्टेशन यूनिट) में शामिल सदस्यों को एक-एक जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उक्त अधिकारी अभियंत्रण जोन के अधिशासी अभियंता व उनकी टीम के साथ सम्बंधित जोन में भ्रमण करके प्रचलित अवैध निर्माणों को चिन्हित करते हुए माइक्रो प्लान तैयार करेंगे. अभियान 22 दिसंबर से 10 दिन तक चलाया जाएगा. इसके उपरांत प्रत्येक टीम अपने जोन की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. जिसमें देखा जाएगा कि प्रवर्तन में तैनात अभियंताओं द्वारा सर्वे में चिन्हित किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ कोई कार्रवाई की थी अथवा नहीं. अगर प्रवर्तन अनुभाग द्वारा इन अवैध निर्माणों में कार्रवाई नहीं की गई तो उनसे जवाब तलब करते हुए जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

सुपरवाइजर रोज 7 स्थलों का करेंगे निरीक्षण : बैठक के दौरान उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी (Vice President Dr. Indramani Tripathi) ने सभी जोनल अधिकारियों, सहायक अभियंताओं व अवर अभियंताओं से एक महीने में किए गए स्थल निरीक्षण का लेखा-जोखा मांगा. इसमें संतोषजनक कार्य न मिलने पर उपाध्यक्ष ने सभी को हिदायत देते हुए कहा कि सभी अवर अभियंता, सहायक अभियंता व जोनल अधिकारी उन्हें दिए गए लक्ष्य के मुताबिक अवैध निर्माण का स्थल निरीक्षण करते हुए नियमित रूप से उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे. इस क्रम में उपाध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित सुपरवाइजरों के भी कार्यों की समीक्षा की. उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए कि सभी सुपरवाइजर प्रत्येक दिन अपने क्षेत्र में न्यूनतम 7 स्थलों का निरीक्षण करेंगे, जिसकी प्रत्येक दिवस रिपोर्ट देनी होगी.

लालबाग कार्यालय में शिफ्ट होगा प्रवर्तन अनुभाग : बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि अब से प्रवर्तन अनुभाग प्राधिकरण के लालबाग स्थित कार्यालय में शिफ्ट होगा. इसके लिए वहां प्रत्येक जोन के सात कमरे आवंटित किए जाएंगे. जिनमें सम्बंधित जोन के सहायक अभियंता व अवर अभियंता के साथ एक-एक कम्प्यूटर ऑपरेटर बैठेंगे तथा सुपरवाइजर भी वहीं रिपोर्ट करेंगे. प्रवर्तन में तैनात सभी अभियंताओं व कर्मचारियों की हाजिरी भी वहीं लगेगी. एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि प्रवर्तन कार्यों के सम्बंध में विहित प्राधिकारी की कोर्ट लालबाग कार्यालय में ही लगती है. प्रवर्तन अनुभाग के पूरी तरह वहां शिफ्ट हो जाने से अवैध निर्माण की नोटिस निर्गत करने आदि कार्यों में आसानी होगी, जिससे कार्य में तेजी आएगी. बैठक में सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, जोनल अधिकारी अरुण कुमार सिंह, डीके सिंह, राजीव कुमार, श्रद्धा चौधरी, देवांश त्रिवेदी व नजूल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे.

लखनऊ : शहर में अनाधिकृत निर्माण/अवैध प्लाटिंग पर प्रभावी रोक लगाने के लिए अब वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में अभियंताओं की टीम जोन वार सर्वे का कार्य करेगी. इसके लिए प्रत्येक अधिकारी को एक-एक जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो अपनी टीम के साथ 22 दिसंबर से 10 दिवसीय अभियान चलाकर अवैध निर्माणों को चिन्हित करने का कार्य करेंगे. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने सोमवार को प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा बैठक में इस सम्बंध में आदेश जारी किए.

एलडीए उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी (LDA Vice President Dr. Indramani Tripathi) ने बताया कि अभी तक प्राधिकरण के प्रवर्तन अनुभाग द्वारा अवैध निर्माणों को चिन्हित करते हुए कार्यवाही की जाती रही है. इसके बाद भी शहर में कई जगह अवैध निर्माण होने की शिकायतें मिलती हैं. इसको ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है. इसके अंतर्गत सचिव, अपर सचिव, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, वित्त नियंत्रक एवं पीआईयू (प्रोजेक्ट इम्पलीमेन्टेशन यूनिट) में शामिल सदस्यों को एक-एक जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उक्त अधिकारी अभियंत्रण जोन के अधिशासी अभियंता व उनकी टीम के साथ सम्बंधित जोन में भ्रमण करके प्रचलित अवैध निर्माणों को चिन्हित करते हुए माइक्रो प्लान तैयार करेंगे. अभियान 22 दिसंबर से 10 दिन तक चलाया जाएगा. इसके उपरांत प्रत्येक टीम अपने जोन की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. जिसमें देखा जाएगा कि प्रवर्तन में तैनात अभियंताओं द्वारा सर्वे में चिन्हित किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ कोई कार्रवाई की थी अथवा नहीं. अगर प्रवर्तन अनुभाग द्वारा इन अवैध निर्माणों में कार्रवाई नहीं की गई तो उनसे जवाब तलब करते हुए जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

सुपरवाइजर रोज 7 स्थलों का करेंगे निरीक्षण : बैठक के दौरान उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी (Vice President Dr. Indramani Tripathi) ने सभी जोनल अधिकारियों, सहायक अभियंताओं व अवर अभियंताओं से एक महीने में किए गए स्थल निरीक्षण का लेखा-जोखा मांगा. इसमें संतोषजनक कार्य न मिलने पर उपाध्यक्ष ने सभी को हिदायत देते हुए कहा कि सभी अवर अभियंता, सहायक अभियंता व जोनल अधिकारी उन्हें दिए गए लक्ष्य के मुताबिक अवैध निर्माण का स्थल निरीक्षण करते हुए नियमित रूप से उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे. इस क्रम में उपाध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित सुपरवाइजरों के भी कार्यों की समीक्षा की. उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए कि सभी सुपरवाइजर प्रत्येक दिन अपने क्षेत्र में न्यूनतम 7 स्थलों का निरीक्षण करेंगे, जिसकी प्रत्येक दिवस रिपोर्ट देनी होगी.

लालबाग कार्यालय में शिफ्ट होगा प्रवर्तन अनुभाग : बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि अब से प्रवर्तन अनुभाग प्राधिकरण के लालबाग स्थित कार्यालय में शिफ्ट होगा. इसके लिए वहां प्रत्येक जोन के सात कमरे आवंटित किए जाएंगे. जिनमें सम्बंधित जोन के सहायक अभियंता व अवर अभियंता के साथ एक-एक कम्प्यूटर ऑपरेटर बैठेंगे तथा सुपरवाइजर भी वहीं रिपोर्ट करेंगे. प्रवर्तन में तैनात सभी अभियंताओं व कर्मचारियों की हाजिरी भी वहीं लगेगी. एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि प्रवर्तन कार्यों के सम्बंध में विहित प्राधिकारी की कोर्ट लालबाग कार्यालय में ही लगती है. प्रवर्तन अनुभाग के पूरी तरह वहां शिफ्ट हो जाने से अवैध निर्माण की नोटिस निर्गत करने आदि कार्यों में आसानी होगी, जिससे कार्य में तेजी आएगी. बैठक में सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, जोनल अधिकारी अरुण कुमार सिंह, डीके सिंह, राजीव कुमार, श्रद्धा चौधरी, देवांश त्रिवेदी व नजूल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे.

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Last Updated : Dec 20, 2022, 10:33 AM IST
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