'नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए टास्क फोर्स प्रस्तुत करेगी रिपोर्ट'

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने सोमवार को नई शिक्षा नीति पर आयोजित राज्यपालों की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने चर्चा के दौरान कहा कि यूपी में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.

लखनऊ: केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे चुकी है. वहीं सोमवार को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया. उच्चतर शिक्षा के रूपांतरण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भूमिका पर चर्चा में राष्ट्रपति कोविन्द, प्रधानमंत्री मोदी एवं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' के साथ यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ीं. इस अवसर पर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा की.

राज्यपालों की कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने लिया हिस्सा.

उत्तर प्रदेश व मध्यप्रदेश की संयुक्त राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि दोनों राज्यों में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए गंभीरता से मंथन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि दोनों प्रदेशों में गठित टास्क फोर्स निकट भविष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिस पर सम्यक विचार-विमर्श के बाद इसे लागू किए जाने की प्रभावी कार्यवाही की जायेगी.

ये हैं मुख्य बिंदु

• नई शिक्षा नीति पर क्रियान्वयन के लिए टास्क फोर्स होगी अहम
• राज्यपालों की कॉन्फ्रेंस में यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने लिया भाग
• नई शिक्षा नीति में बुनियादी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा का प्रावधान

राज्यपाल ने कहा कि किसी भी समाज, राष्ट्र का विकास और भविष्य उसकी उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली एवं गुणवत्ता पर निर्भर करता है. देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए गहन विचार-विमर्श के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में शिक्षा का नवीन रूप अस्तित्व में आया है. उन्होंने कहा कि नयी शिक्षा नीति में बुनियादी शिक्षा से लेकर स्कूल-कॉलेजों तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है.

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जहां इसमें बालिकाओं एवं दिव्यांगों की शिक्षा के मद्देनजर सकारात्मक निर्णय लिए गए हैं, वहीं सामाजिक समस्याओं के निराकरण एवं शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने के भी प्रयास किए गए हैं. इसके साथ ही देश की प्राचीनतम भाषा संस्कृत की महत्ता को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है. उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में वैश्विक स्तर पर शैक्षणिक गुणवत्ता एवं शोध का भी विशेष ध्यान रखा गया है.

इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा, अपर मुख्य सचिव राज्यपाल महेश कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग तथा छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की कुलपति प्रो. नीलिमा गुप्ता ने भी ऑनलाइन शिरकत की.