लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की ओर से महिला उत्पीड़न की रोकथाम और पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयास तेज किए जा रहे हैं. इसी क्रम में प्रदेश के 25 जनपदों में आज से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की ओर से 11 बजे से महिला उत्पीड़न की घटनाओं की समीक्षा और जनसुनवाई की जाएगी. इसके लिए आयोग की ओर से संबंधित जिलों के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. इस जनसुनवाई में अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक की महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों का संज्ञान लिया जाएगा. लगातार सुनवाई होने से पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय मिलेगा और इससे मिशन शक्ति को भी बल मिलेगा.
राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव अर्चना गहरवार ने बताया कि पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश के 25 जनपदों में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महिला जनसुनवाई आयोजित की जाएगी. उन्होंने बताया कि राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजु चौधरी और सदस्य मनोरमा शुक्ला के साथ उन्नाव जनपद में और उपाध्यक्ष सुषमा सिंह और सदस्य निर्मला दीक्षित के साथ हाथरस जनपद में महिला जनसुनवाई करेंगी. उन्होंने बताया कि फरवरी माह के प्रथम बुधवार को जनपदों में आयोजित होने वाली इस महिला जनसुनवाई में आवेदक एवं आवेदिकाओं की सुगमता की दृष्टि से राजकीय गेस्ट हाउस व सर्किट हाउस में सुनवाई की जाएगी.
इस जनसुनवाई में संबंधित अधिकारियों को मामले से सम्बंधित आख्याओं एवं अद्यतन सूचनाओं के साथ समय से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि यह जनसुनवाई अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक की महिला उत्पीड़न से संबंधित घटनाओं की विस्तृत आख्या, जिसमें कृत कार्रवाई एवं केस की अद्यतन स्थिति सहित पूर्व में हुई जनसुनवाई में पीड़ित द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर की गई कार्रवाई की अद्यतन आख्या की भी समीक्षा की जाएगी.
मिशन शक्ति को मिलेगा बल
आयोग की सचिव अर्चना गहरवार ने बताया कि महिला जन सुनवाई के उपरांत संबंधित जनपद में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महिला कल्याण विभाग के कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति एवं प्रगति की भी जानकारी ली जाएगी. साथ ही शासन की मंशानुरूप कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र बालिकाओं एवं महिलाओं को प्राप्त हो, इसके लिए योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी.
इन जनपदों में होगी सुनवाई
राज्य महिला आयोग की ओर से 3 फरवरी से प्रदेश के 25 जनपदों में सुनवाई होगी. इन जनपदों में शामली, मिर्जापुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, सीतापुर, देवरिया, मेरठ, हाथरस, बागपत, जालौन, महोबा, कानपुर नगर, कौशांबी, अमेठी, जौनपुर, बाराबंकी, बुलंदशहर, अंबेडकर नगर, बिजनौर, सुलतानपुर, रायबरेली, वाराणसी, फर्रुखाबाद, हरदोई, उन्नाव आदि शामिल हैं.
