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समाजवादी पार्टी ने स्वास्थ्य उपकरण घोटाले में जांच को लेकर राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

प्रदेश की योगी सरकार को अब विपक्षी पार्टियों ने स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री खरीद में प्रदेश में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार और घोटालों पर घेरना शुरू कर दिया है. समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से इस प्रकरण में उच्च न्यायालय के वर्तमान जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराने की मांग की है. समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, विधान परिषद सदस्य राजपाल कश्यप, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार सिंह, विधान परिषद सदस्य आनंद भदौरिया और विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह साजन की ओर से यह ज्ञापन राज्यपाल को भेजा गया.

Samajwadi Party
समाजवादी पार्टी
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Published : Sep 11, 2020, 10:30 PM IST

लखनऊ: समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ज्ञापन भेजकर स्वास्थ्य सम्बन्धी भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच की मांग की है. समाजवादी पार्टी द्वारा भेजे गए ज्ञापन में योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि वर्तमान समय में देश के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की जनता कोरोना संक्रमण से पीड़ित है और कई संकटों से गुजर रही है. लिहाजा प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता को सुचारू रूप से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं.

'कोरोना संक्रमितों को नहीं मिल रही समुचित सुविधा'
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, विधान परिषद सदस्य राजपाल कश्यप, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार सिंह, विधान परिषद सदस्य आनंद भदौरिया और विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह साजन की ओर से यह ज्ञापन सूबे की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को शुक्रवार को भेजा गया है. सपा की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार तले प्रदेश वासियों की स्थिति बड़ी भयावह होती जा रही है और प्रदेश में कोरोना मरीजों को न तो अस्पतालों में बेड, न ही क्वारंटाइन सेंटरों में उचित साफ-सफाई और न ही भोजन सही मात्रा में मिल रहे है.

'उच्च न्यायालय के जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने की मांग'
समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन में प्रदेश की सरकार पर स्वास्थ्य सामग्री खरीद में भ्रष्टाचार और घोटालों का बड़ा आरोप लगाया है. ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना किट से लेकर अन्य मेडिकल उपकरण खरीद में घोटाले किए गए हैं. प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी 75 जनपदों की ग्राम सभाओं में डोर-टू-डोर सर्वेक्षण के लिए ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर की खरीद में कई गुना दाम का भुगतान किया गया है. जिसमें कई बड़े घोटाले होने की आशंका जताई जा रही है. समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल से इस मामले में उच्च न्यायालय के जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर के जांच कराई जाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

लखनऊ: समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ज्ञापन भेजकर स्वास्थ्य सम्बन्धी भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच की मांग की है. समाजवादी पार्टी द्वारा भेजे गए ज्ञापन में योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि वर्तमान समय में देश के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की जनता कोरोना संक्रमण से पीड़ित है और कई संकटों से गुजर रही है. लिहाजा प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता को सुचारू रूप से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं.

'कोरोना संक्रमितों को नहीं मिल रही समुचित सुविधा'
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, विधान परिषद सदस्य राजपाल कश्यप, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार सिंह, विधान परिषद सदस्य आनंद भदौरिया और विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह साजन की ओर से यह ज्ञापन सूबे की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को शुक्रवार को भेजा गया है. सपा की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार तले प्रदेश वासियों की स्थिति बड़ी भयावह होती जा रही है और प्रदेश में कोरोना मरीजों को न तो अस्पतालों में बेड, न ही क्वारंटाइन सेंटरों में उचित साफ-सफाई और न ही भोजन सही मात्रा में मिल रहे है.

'उच्च न्यायालय के जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने की मांग'
समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन में प्रदेश की सरकार पर स्वास्थ्य सामग्री खरीद में भ्रष्टाचार और घोटालों का बड़ा आरोप लगाया है. ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना किट से लेकर अन्य मेडिकल उपकरण खरीद में घोटाले किए गए हैं. प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी 75 जनपदों की ग्राम सभाओं में डोर-टू-डोर सर्वेक्षण के लिए ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर की खरीद में कई गुना दाम का भुगतान किया गया है. जिसमें कई बड़े घोटाले होने की आशंका जताई जा रही है. समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल से इस मामले में उच्च न्यायालय के जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर के जांच कराई जाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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