लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 46 जिलों के 93 औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए बजट आवंटित करने का काम किया है. यूपीसीडा ने इंडस्ट्री क्षेत्र के विकास के लिए 456 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की है. इस बड़ी धनराशि से इंडस्ट्री क्षेत्र के सिविल और विद्युत से सम्बंधित विकास कार्य कराए जाएंगे.
शासन के एक अधिकारी ने बताया कि जो धनराशि जारी की गई है, उसमें पश्चिम क्षेत्र में विकास के लिए 206.57 करोड़ रुपये, मध्य क्षेत्र के लिए 152.29 करोड़ रुपये, पूर्वांचल के लिए 74.46 करोड़ रुपये व बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए 22.96 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही वर्ष 2022-23 में इंडस्ट्री क्षेत्र के विकास में बचे कुछ कार्य जिसमें अटल औद्योगिक विकास मिशन योजना के लिए सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है. इंडस्ट्री क्षेत्र के विकास के लिए जो धनराशि जारी की गई है.
उसके अनुसार सिविल कार्यों पर 302.33 करोड़ रुपये, बिजली के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 153.95 करोड़ रुपये, सड़कों और नालों के विकास और पर 183.97 करोड़ रुपये, उद्योग में सामान्य सुविधाओं के विकास पर 32.63 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा 21 करोड़ रुपये जल निकासी और बाढ़ सुरक्षा पर 11.88 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी ने बताया कि इंडस्ट्रीज क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए यह धनराशि जारी की गई है. इसके अंतर्गत तमाम औद्योगिक विकास क्षेत्र के लिए अलग-अलग सिविल एवं विद्युत से संबंधित कार्य किए जाएंगे. हरदोई मथुरा गाजियाबाद कानपुर सहित कई अन्य इंडस्ट्रियल क्षेत्र में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, शयनगृह सहित तमाम अन्य विकास के कार्य किए जाएंगे.
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