उद्योग बंधु समिति की बैठक में डीएम हुए सख्त, कहा प्रकरण बियॉन्ड टाइम होने पर तय होगी जिम्मेदारी

जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक में निवेश मित्र पोर्टल पर उद्यमियों द्वारा ऑनलाइन दाखिल स्वीकृतियां, अनापत्तियां, अनुमतियों के लम्बित आवेदनों के स्वीकृतियां, अनापत्तियां, फीडबैंक, शिकायतों का समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्वक निस्तारण पर चर्चा की गई.

लखनऊ : जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार (District Magistrate Surya Pal Gangwar) की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक में निवेश मित्र पोर्टल पर उद्यमियों द्वारा ऑनलाइन दाखिल स्वीकृतियां, अनापत्तियां, अनुमतियों के लम्बित आवेदनों के स्वीकृतियां, अनापत्तियां, फीडबैंक, शिकायतों का समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्वक निस्तारण पर चर्चा की गई. फूड सेफ्टी एंड ड्रग विभाग, उप्र पाॅवर काॅर्पोरेशन, रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी, हाउसिंग, कृषि विभाग, ग्राउंड वाटर, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, यूपीसीडा, नगर विकास विभाग तथा फिल्म बंधु इत्यादि विभागों के प्रकरण लम्बित पाये गए जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण देने हेतु निर्देशित किया गया.


जिलाधिकारी ने कहा (District Magistrate said) कि सभी विभागों के नोडल अधिकारी निवेश मित्र पोर्टल पर समय सीमा के अंदर निस्तारित कराएं तथा प्रकरण यदि बिआन्ड टाइम होते हैं तो संबन्धित की जिम्मेदारी तय की जाएगी. जिलाधिकारी द्वारा जनपद के औद्योगीकरण को गति देने हेतु तथा औद्योगिक भूखण्ड की समस्या के निस्तारण हेतु प्राइवेट औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने हेतु उद्यमियों को प्रेरित किया गया तथा उद्यमियों को प्राइवेट औद्योगिक पार्क से होने वाले लाभ के विषय में वृहद चर्चा की गई तथा भूमि से जुड़े आर्थिक पहलुओं को भी विस्तृत रूप से अवगत कराया गया. उपायुक्त उद्योग द्वारा समिति को नई एमएसएमई नीति तथा औद्योगिक नीति 2022 में उद्यमियों को दिए जा रहे लाभ के बारे में जानकारी दी गए. जिसके क्रम में जिलाधिकारी द्वारा उद्यमियों से एक संगठन कोऑपरेटिव कम्पनी के रूप में कम से कम 1000 एकड़ भूमि में प्राइवेट औद्योगिक पार्क विकसित करने की अपेक्षा की गई. उद्यमियों को जिला प्रशासन की ओर से समस्त अवस्थापना तथा आधारभूत सुविधा यथा भू उपयाोग परिवर्तन, विभिन्न विभागों से सम्बन्धित अनापत्तियां अनुमत्तियां स्वीकृतियां इत्यादि हेतु सहयोग प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया गया.

बैठक में जिलाधिकारी (District Magistrate in the meeting) द्वारा जनपद लखनऊ के प्रत्येक गांव में उद्योग स्थापित हो तथा उद्योग संबन्धित समस्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों इस हेतु समस्त औद्योगिक संगठनों को एकजुट होकर प्रयास करने पर बल दिया गया. उद्यमियों अधिकारियों से चर्चा की गई. इस क्रम में प्राइवेट औद्योगिक पार्क विकास के सम्बन्ध में समस्त औद्योगिक संगठन, उद्यमी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रतिभाग करने वाले इन्वेस्टर तथा अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक जनवरी के प्रथम सप्ताह में आहूत की गई. बैठक में जनपद के इच्छुक उद्यमी औद्योगिकरण के दृष्टिगत व्यापक रूप से प्रतिभाग करने का आह्वान किया गया. जनपद के उद्यमियों द्वारा निवेश सारथी पोर्टल पर निवेश हेतु आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित किया गया. जिससे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जनपद लखनऊ का निवेश उच्च स्तर का हो.

जिलाधिकारी द्वारा बैठक में दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश

बैठक में औद्योगिक क्षेत्र गोयला में एलटी लाइन उपलब्ध कराने के प्रकरण में विद्युत विभाग द्वारा दिए गए स्टीमेट का पुनः मूल्यांकन करते हुए फाइनल स्टीमेट समिति को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए. औद्योगिक क्षेत्र नादरगंज में नेशनल इंजीनियरिंग वर्क्स से अमौसी जाने वाली सड़क के निर्माण हेतु उद्यमियों द्वारा अनुरोध किया गया है. इसके क्रम में नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत कार्य 10 रुपये लाख से अधिक का है, अतः माननीय सदन/कार्यकारिणी के अनुमोदन उपरान्त कार्य कराया जाएगा. औद्योगिक आस्थान तालकटोरा के पास अतिक्रमण तथा जाम की स्थिति के दृष्टिगत निर्देशित किया गया कि नगर निगम विभाग तथा पुलिस विभाग 21.12.2022 को बालाजी मंदिर से जगजीवनराम पुल फ्लाईओवर तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाए. औद्योगिक क्षेत्र चिनहट, सरोजनीनगर तथा अमौसी में अतिक्रमण हटाने हेतु पुलिस विभाग के प्रतिनिधि द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अतिक्रमण की समस्या अभी भी बनी हुई है. अध्यक्ष जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, यूपीसीडा पुलिस विभाग से समन्वय कर शिड्यूल बनाकर तिथि अनुसार संबन्धित क्षेत्र के अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई करें. साथ ही निर्देश दिया कि संयुक्त टीम बना कर सबसे पहले तालकटोरा औधोगिक क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान चलाते हुए अवैध अतिक्रमण हटवाना सुनिश्चित किया जाए. सरोजनीनगर औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस चौकी को क्रियाशील करने के सम्बन्ध में अध्यक्ष जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि यूपीसीडा विभाग पुलिस चौकी की साफ-सफाई तथा मरम्मत 21.12.2022 तक करते हुए पुलिस विभाग को अवगत कराएं तथा चौकी क्रियाशील होने में वांछित व्यवस्था उपलब्ध कराएं. राजकीय औद्योगिक आस्थान तालकटोरा की सड़क, नालियों के उच्चीकरण हेतु 999.20 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि 200.00 लाख अवमुक्त किए जाने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा की गई है. यूपीएसआईसी (कार्यदायी संस्था) द्वारा टेंडर की प्रक्रिया की कार्रवाई की गई है, शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा. जिलाधिकारी द्वारा बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि जिला उद्योग समिति की बैठक में जनपद स्तरीय अधिकारी ही प्रतिभाग करें. किसी कारणवश बैठक में उपस्थित न होने की स्थिति में पूर्व में अध्यक्ष जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किसी प्रतिस्थानी को बैठक में प्रतिभाग हेतु भेजा जाए. अन्यथा बिना सूचना के बैठक में अनुपस्थित होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.