लखनऊः बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की तर्ज पर अब माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का भी कायाकल्प किया जाएगा. इसके तहत प्रदेश के हाईस्कूल से लेकर इंटरमीडिएट तक के राजकीय विद्यालयों को कायाकल्प योजना में शामिल किया जाएगा. अगले साल से प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में इस योजना की शुरुआत हो जाएगी. इसके तहत स्कूलों में स्मार्ट क्लास व आधुनिक कंप्यूटर लैब की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी.
महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने माध्यमिक शिक्षा विभाग आगामी साल के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश सभी जिलों के अधिकारियों को दिए हैं. ज्ञात हो कि प्रदेश में मौजूदा समय में 2675 राजकीय विद्यालयों का संचालन किया जाता है. महानिदेशक स्कूल शिक्षा में इन सभी राजकीय स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशाला व न्यूनतम 10 कंप्यूटरों का एक कंप्यूटर लैब स्थापित करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ हर स्कूल में टेबलेट उपलब्ध कराए जाने तथा स्मार्ट क्लास रूम की व्यवस्था कराए के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. साथ ही इसके अलावा दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध शिक्षण सामग्री का अध्यापकों व छात्र-छात्राओं द्वारा उपयोग करने के निर्देश दिए हैं.
महानिदेशक स्कूल शिक्षा में सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए आवंटित बजट का 75 परसेंट भी इस वित्त वर्ष में खर्च नहीं हो सका है. उन्होंने कहा है कि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिला समन्वयक बालिका शिक्षा द्वारा कार्यक्रम का क्रियान्वयन तथा सहायक वित्त व लेखाधिकारी द्वारा वित्तीय कार्यों का तय समय पर जारी आदेशों का तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है. जिलाधिकारियों से कार्य समीक्षा कर उनका नियमानुसार भुगतान करने और खर्च की वास्तविक प्रगति रिपोर्ट विभाग को अवगत कराने का निर्देश दिया है.
