लखनऊ : विकास प्राधिकरण ने अपनी 'पहले आओ-पहले पाओ' योजना से सफलता का नया कीर्तिमान बनाया है. प्राधिकरण ने इस योजना के अंतर्गत पिछले 30 दिनों में ही रिकाॅर्ड 166 फ्लैटों की बिक्री की है. इतनी कम अवधि में इतने बड़ी संख्या में फ्लैटों की बिक्री अभी तक कभी दर्ज नहीं की गयी थी. इससे प्राधिकरण को लगभग 61 करोड़ 50 लाख रुपये की आय होगी.
अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि 'प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने 8 अगस्त, 2022 से 'पहले आओ-पहले पाओ' योजना के अंतर्गत रिक्त फ्लैटों के आवंटन के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था शुरू की है. उपाध्यक्ष द्वारा सम्पत्ति के आवंटन में सिंगल विन्डो सिस्टम लागू किये जाने से खरीदारों का काफी रूझान बढ़ा, जिससे बेहतर नतीजे प्राप्त हुए हैं. मंगलवार को पहले आओ-पहले पाओ योजना की समीक्षा में पाया गया कि पिछले 30 दिनों में 166 फ्लैटों की बिक्री हुई है, जिससे कि प्राधिकरण को लगभग 61 करोड़ 50 लाख रुपये की आय होगी. इस योजना के अंतर्गत इतनी कम अवधि में इतनी बड़ी संख्या में फ्लैटों के आवंटन का यह अब तक का सबसे बड़ा रिकाॅर्ड है. अपर सचिव ने बताया कि 'गत वर्ष अगस्त माह से शुरू की गई 'पहले आओ-पहले पाओ' योजना में ऑनलाइन बुकिंग से अब तक कुल 816 फ्लैट बेचे गये हैं, जिससे प्राधिकरण को लगभग 383 करोड़ 93 लाख रुपये की आय होगी.'
| 'पहले आओ-पहले पाओ' योजना में यहां फ्लैट्स उपलब्ध | |
| गोमती नगर योजना | पारिजात अपार्टमेंट एवं पंचशील अपार्टमेंट |
| कानपुर रोड योजना एवं रायबरेली रोड योजना | रश्मि लोक, रतन लोक, आद्रा, अश्लेषा, भरणी, दीपशिखा, फाल्गुनी, मृगशिरा, मद्या, पूर्वा, श्रवण, सनराइज अपार्टमेंट |
| सीतापुर रोड योजना एवं जानकीपुरम योजना | जनेश्वर इन्क्लेव, सरगम, सृष्टि, सृजन, पंचशील आश्रय-3, सोपान-प्रथम एवं द्वितीय, अनुभूति अपार्टमेंट |
| ऐशबाग योजना | ऐशबाग हाइट्स |
| सुलतानपुर रोड योजना | सीजी सिटी |
| देवपुर पारा योजना | समाजवादी लोहिया इन्क्लेव |
25 से 35 प्रतिशत अग्रिम भुगतान पर लें फ्लैट का कब्जा : उपाध्यक्ष डा. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि 'लखनऊ में अपना फ्लैट खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए 'पहले आओ-पहले पाओ' योजना में हायर परचेज अनुबंध पद्धति के आधार पर फ्लैट प्राप्त करने का भी विकल्प है. इसके तहत कोई भी सामान्य व्यक्ति फ्लैट की कीमत का 35 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करके अनुबंध के आधार पर तुरंत फ्लैट का कब्जा प्राप्त कर सकेंगे तथा शेष धनराशि आसान किश्तों में देनी होगी, वहीं सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को महज 25 प्रतिशत के अग्रिम भुगतान पर यह सुविधा मिलेगी.'
