कोऑपरेटिव बैंक में लगा प्रतिबंध हटा, जमाकर्ताओं के खिले चेहरे

उत्तर प्रदेश सचिवालय कोऑपरेटिव बैंक पर लगा प्रतिबंध आरबीआई ने हटा दिया है. सितंबर 2018 में वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सचिवालय कोऑपरेटिव बैंक पर लगा प्रतिबंध आरबीआई ने हटा दिया है. वित्तीय अनियमितता व अन्य गड़बड़ी के आरोप में आरबीआई ने विधान भवन स्थित सचिवालय कोऑपरेटिव बैंक से पैसे निकाले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी. कई स्तरों पर जांच होने के उपरांत बाद कोऑपरेटिव बैंक से प्रतिबंध हटाया गया है. अब सचिवालय कर्मचारी इस बैंक में लेन-देन कर सकेंगे लेकिन बैंक अभी भी लोन नहीं पायेगा.

सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने बताया कि आरबीआई ने कुछ प्रतिबंधों के साथ दी अनुमति है. लोन पर प्रतिबन्ध रहेगा. बैंक प्रबंध समिति छह सप्ताह में आरबीआई को बैंक उत्थान का प्लान सौंपेगी. यादवेंद्र मिश्र ने बैंक के पूर्व सभापति एस.के. बाजपई के प्रयासों की सराहना की. बोर्ड और बैंक कर्मचारियों के आपसी सहयोग ने जमाकर्ताओं के चेहरे पर खुशी ला दी है. उन्होंने आरबीआई के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त की.

2018 में लगा था प्रतिबंध

सितंबर 2018 में वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया था. नियमों को ताक पर रखकर लोन देने जैसे गंभीर आरोप बैंक पर लगे थे. बैंक से पैसे निकालने पर प्रतिबंध लगने की वजह से जरूरतमंद कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. अब उन कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी है.