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Public Works Department : 2026 से पहले 200 नए पुलों के निर्माण के लिए बना रहे मास्टर प्लान

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Published : Feb 8, 2023, 4:55 PM IST

उत्तर प्रदेश वासियों आने वाले समय में रेलवे क्राॅसिंग पर लगने वाले जाम से निजात मिल सकेगी. लोक निर्माण विभाग (Public Works Department) आने वाले कुछ वर्षों में 200 नए पुलों का निर्माण रेलवे क्रॉसिंग पर कराएगा.

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 2026 से पहले 200 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा. इनमें से अधिकांश पुल रेलवे क्रॉसिंग पर बनेंगे. पीडब्ल्यूडी इस संबंध में राज्य बजट में बड़ा प्रस्ताव ला रहा है. जिसमें सबसे बड़ा प्रस्ताव पुलों से संबंधित होगा. यूपी को 3 ट्रिलियन इकोनाॅमी बनाने के लिए यह सबसे बड़ा प्रयास होने जा रहा है.

उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग करीब 400 पुलों का निर्माण करेगा. जिनमें से 200 पुलों का प्रस्ताव इसी बजट में किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है. अधिकांश पुलों का निर्माण रेलवे क्रॉसिंग पर किया जाएगा. प्रत्येक जिले में करीब तीन पुल कम से कम बनाए जाएंगे, जिनसे जाम कम होगा और आवागमन आसान हो जाएगा. इस संबंध में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद की ओर से आला अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, वहीं पीडब्ल्यूडी ने जिलेवार सर्वे भी शुरू करवा दिया है. इन पुलों में रेलवे क्रॉसिंग भी शामिल होंगी, जहां रोजाना करीब एक लाख वाहनों का आवागमन होता है, जिससे शहरों में लोगों को बहुत अधिक राहत मिलेगी. विक्रमादित्य मार्ग पर दिलकुशा रेलवे क्रॉसिंग, सीतापुर रोड पर भिठौली रेलवे क्रॉसिंग, सफेदाबाद के पास रेलवे क्राॅसिंग समेत प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्रॉसिंग पर पुलों का निर्माण किया जाएगा. जहां भी रेलवे क्रॉसिंग पर पुल बनेंगे, वहां रेलवे से भी सहयोग लिया जाएगा. रेलवे की एनओसी के बाद पटरी के ठीक ऊपर के हिस्से का निर्माण रेलवे का अभियंत्रण विभाग ही करेगा, ताकि तकनीकी तौर पर ट्रेनों के आवागमन में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े.

हाल ही में लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने सभी अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक की थी, जिसमें जिलों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारी जुड़े थे. उन सभी को यह निर्देश दिया गया कि उनके जिले में जिन-जिन क्रॉसिंग और स्थानों पर बहुत अधिक जाम लगता है, वे उसकी सूची मुख्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि पुलों का निर्माण शुरू किया जा सके.


इस बारे में राज्य सेतु निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक राकेश कुमार सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि 'सेतु निर्माण निगम से हमारा अच्छा सामंजस्य है और निश्चित तौर पर सभी जिलों में जहां भी भीड़ होती है, वहां रेलवे ओवरब्रिज और सामान्य पुलों का निर्माण किया जाएगा, ताकि लोगों को जाम से राहत मिल सके. शासन से इस संबंध में बजट पास करवाया जाएगा और फिर रेलवे से संयोजन करके पुलों का निर्माण किया जाएगा. आने वाले ढाई से तीन साल में अधिकांश रेलवे क्रॉसिंग जहां पुल नहीं है और भीड़ अधिक है, सभी पर ओवरब्रिज बन जाएंगे.'

यह भी पढ़ें : Samajwadi Party : नरेश उत्तम ने कहा, दारोगा भर्ती घोटाले की नए सिरे से जांच करवाए सरकार

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 2026 से पहले 200 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा. इनमें से अधिकांश पुल रेलवे क्रॉसिंग पर बनेंगे. पीडब्ल्यूडी इस संबंध में राज्य बजट में बड़ा प्रस्ताव ला रहा है. जिसमें सबसे बड़ा प्रस्ताव पुलों से संबंधित होगा. यूपी को 3 ट्रिलियन इकोनाॅमी बनाने के लिए यह सबसे बड़ा प्रयास होने जा रहा है.

उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग करीब 400 पुलों का निर्माण करेगा. जिनमें से 200 पुलों का प्रस्ताव इसी बजट में किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है. अधिकांश पुलों का निर्माण रेलवे क्रॉसिंग पर किया जाएगा. प्रत्येक जिले में करीब तीन पुल कम से कम बनाए जाएंगे, जिनसे जाम कम होगा और आवागमन आसान हो जाएगा. इस संबंध में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद की ओर से आला अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, वहीं पीडब्ल्यूडी ने जिलेवार सर्वे भी शुरू करवा दिया है. इन पुलों में रेलवे क्रॉसिंग भी शामिल होंगी, जहां रोजाना करीब एक लाख वाहनों का आवागमन होता है, जिससे शहरों में लोगों को बहुत अधिक राहत मिलेगी. विक्रमादित्य मार्ग पर दिलकुशा रेलवे क्रॉसिंग, सीतापुर रोड पर भिठौली रेलवे क्रॉसिंग, सफेदाबाद के पास रेलवे क्राॅसिंग समेत प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्रॉसिंग पर पुलों का निर्माण किया जाएगा. जहां भी रेलवे क्रॉसिंग पर पुल बनेंगे, वहां रेलवे से भी सहयोग लिया जाएगा. रेलवे की एनओसी के बाद पटरी के ठीक ऊपर के हिस्से का निर्माण रेलवे का अभियंत्रण विभाग ही करेगा, ताकि तकनीकी तौर पर ट्रेनों के आवागमन में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े.

हाल ही में लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने सभी अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक की थी, जिसमें जिलों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारी जुड़े थे. उन सभी को यह निर्देश दिया गया कि उनके जिले में जिन-जिन क्रॉसिंग और स्थानों पर बहुत अधिक जाम लगता है, वे उसकी सूची मुख्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि पुलों का निर्माण शुरू किया जा सके.


इस बारे में राज्य सेतु निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक राकेश कुमार सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि 'सेतु निर्माण निगम से हमारा अच्छा सामंजस्य है और निश्चित तौर पर सभी जिलों में जहां भी भीड़ होती है, वहां रेलवे ओवरब्रिज और सामान्य पुलों का निर्माण किया जाएगा, ताकि लोगों को जाम से राहत मिल सके. शासन से इस संबंध में बजट पास करवाया जाएगा और फिर रेलवे से संयोजन करके पुलों का निर्माण किया जाएगा. आने वाले ढाई से तीन साल में अधिकांश रेलवे क्रॉसिंग जहां पुल नहीं है और भीड़ अधिक है, सभी पर ओवरब्रिज बन जाएंगे.'

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