लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई. बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई. 5 दिसंबर से शीतकालीन सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. शीतकालीन सत्र तीन दिवसीय होने के आसार हैं, जिसमें तमाम सदन की कार्यवाही संचालित होगी. इसके अलावा पर्यटन नीति से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति से जुड़ा प्रस्ताव पास हुआ है. प्रदेश में पुराने महलों को हेरिटेज होटल में बदलने के लिए सरकार मदद करेगी. विलेज स्टे के लिए ग्रामीण इलाकों में भी मदद की जाएगी. पुराने घरों को विलेज स्टे योजना के तहत सुधारने में मदद की जाएगी. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है. इस पॉलिसी में कम विकसित क्षेत्रों को विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है और निवेश का भी निर्णय लिया गया है.
उन्होंने कहा कि इसके अलावा योगी कैबिनेट ने शीतकालीन सत्र से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है. विधानसभा का शीतकालीन सत्र पांच दिसम्बर से शुरू होगा, जिसमें सदन की कार्यवाही की जाएगी. सत्र तीन दिन तक चलेगा. शीतकालीन सत्र में सरकार अनुपूरक बजट लाएगी, जिससे विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकेगा. इसी तरह कैबिनेट बैठक में 2 निजी विश्वविद्यालय (एचआईटी गाजियाबाद एवं महावीर विश्वविद्यालय मेरठ) की स्थापना का प्रस्ताव पास हुआ है. पीजीआई में क्रिटिकल केयर यूनिट के लिये 12 बेड बढ़ाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है, जबकि यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स नियमावली में संशोधन किया गया है.
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की तीन वाहिनी के वाहनों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 244 नए वाहन क्रय किए जाएंगे और पुराने वाहनों को नीलाम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य में नई सोलर नीति को लागू किया जाएगा, आने वाले 5 वर्षों में 22000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे. इसके अलावा रामपुर में एटीएस का ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाने के लिए नगर विकास विभाग ने अपने कार्य के लिए बनाए गए ट्रेनिंग सेंटर को गृह विभाग के अनुरोध पर निशुल्क दिए जाने का निर्णय लिया है.
ये प्रस्ताव पास
- उत्तर प्रदेश का शीतकालीन विधानसभा सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा, तीन दिवसीय सत्र की कार्ययोजना.
- उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत उ.प्र. निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के अंतर्गत HRIT विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव पास.
- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय, अधिनियम 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में एचआरआईटी विश्वविद्यालय, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में.
- उप्र निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में महावीर यूनिवर्सिटी मेरठ, उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में.
- अतिरिक्त ऊर्जा सौर विभाग, सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के संबंध में.
- पर्यटन विभाग के उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के प्रचार के संबंध में.
- चिकित्सा शिक्षा विभाग-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (एसजीपीजीआईएमएस) के क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में 12 अतिरिक्त बेड के विस्तारीकरण प्रायोजना की लागत एवं उच्च विशिष्टियों को अनुमोदित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.
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- न्याय विभाग के अंतर्गत उच्च न्यायालय में न्यायिक कार्यों के सुगम और सुचारू रूप से संचालन के लिए 135 लॉ क्लर्क (ट्रेनी) के पदों के सापेक्ष कार्यरत लॉ क्लर्क (ट्रेनी) का कार्यकाल एक वर्ष के स्थान पर अधिकतम दो वर्ष किए जाने के संबंध में.
- गृह विभाग (पुलिस)-भारत सरकार द्वारा प्रसारित मॉडल फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल, 2019 को अंगीकृत किए जाने के लिए (उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अध्यादेश-2022) को प्रख्यापित कराए जाने के संबंध में.
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- गृह विभाग (पुलिस)-जनपद रामपुर में आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) के अंतर्गत स्पॉट पुलिस कमांडो हब स्थापित करने के लिए निशुल्क भूमि आवंटित किए जाने के संबंध में
- गृह विभाग (पुलिस)-जनपद सहारनपुर में आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) के स्पॉट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के लिए नि:शुल्क भूमि सिंचाई विभाग से आवंटित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.
- आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग-उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनति सेवा नीति 2023 निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.
- आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग-उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के संशोधन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.
