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स्मार्ट सिटी से जुड़ी विकास योजनाओं की समीक्षा, तेजी लाने के निर्देश - स्मार्ट सिटी से जुड़ी विकास योजनाओं की समीक्षा

लखनऊ के नगर विकास विभाग के मुख्यालय में बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित की जा रही सात स्मार्ट सिटी में प्रस्तावित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की.

स्मार्ट सिटी.
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Published : Jan 7, 2021, 10:16 PM IST

लखनऊः नगर विकास विभाग के मुख्यालय में आयोजित बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित की जा रही सात स्मार्ट सिटी में प्रस्तावित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की. प्रमुख सचिव ने इन सातों नगर निगमों के नगर आयुक्तों को अविलम्ब परियोजनाओं को आरम्भ करने के निर्देश दिए. गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन, मेरठ, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर में नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं को तेज करने के निर्देश दिए हैं.

समय से पूरी हो परियोजनाएं
उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजनाएं ऐसी हों, जो समय से पूरी हो सकें और जिनसे नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिले. प्रदेश सरकार द्वारा वित्त-पोषित इन स्मार्ट सिटीज में ई-गवर्नेंस (ग्रिवांस रिड्रेसल सिस्टम) स्मार्ट मीटरिंग, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, पार्किंग, हेल्थ एटीएम जैसी नागरिक केन्द्रित परियोजनाओं के डीपीआर शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिए. इसके अतिरिक्त एनिमल हस्बैंड्री डिपार्टमेंट के साथ समन्वय स्थापित करके एनिमल बर्थ कंट्रोल के प्रोजेक्ट्स पर कन्वर्जेंस के माध्यम से डीपीआर बनाए जाने के निर्देश दिए.

निकायों की सूचना पोर्टल पर दर्ज करें

बैठक में निकायों को 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में सर्विस लेवल बेंचमार्क और उसके संकेतांको के अनुसार भारत सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल पर निकायों की सूचना समय से अपलोड कर कार्य योजना तैयार कर उसके अनुरूप कार्य करने के विषय में दिशा-निर्देश दिए गए.

लखनऊः नगर विकास विभाग के मुख्यालय में आयोजित बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित की जा रही सात स्मार्ट सिटी में प्रस्तावित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की. प्रमुख सचिव ने इन सातों नगर निगमों के नगर आयुक्तों को अविलम्ब परियोजनाओं को आरम्भ करने के निर्देश दिए. गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन, मेरठ, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर में नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं को तेज करने के निर्देश दिए हैं.

समय से पूरी हो परियोजनाएं
उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजनाएं ऐसी हों, जो समय से पूरी हो सकें और जिनसे नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिले. प्रदेश सरकार द्वारा वित्त-पोषित इन स्मार्ट सिटीज में ई-गवर्नेंस (ग्रिवांस रिड्रेसल सिस्टम) स्मार्ट मीटरिंग, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, पार्किंग, हेल्थ एटीएम जैसी नागरिक केन्द्रित परियोजनाओं के डीपीआर शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिए. इसके अतिरिक्त एनिमल हस्बैंड्री डिपार्टमेंट के साथ समन्वय स्थापित करके एनिमल बर्थ कंट्रोल के प्रोजेक्ट्स पर कन्वर्जेंस के माध्यम से डीपीआर बनाए जाने के निर्देश दिए.

निकायों की सूचना पोर्टल पर दर्ज करें

बैठक में निकायों को 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में सर्विस लेवल बेंचमार्क और उसके संकेतांको के अनुसार भारत सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल पर निकायों की सूचना समय से अपलोड कर कार्य योजना तैयार कर उसके अनुरूप कार्य करने के विषय में दिशा-निर्देश दिए गए.

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