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यूपी में 16 जून से खुलेंगे सरकारी प्राइमरी स्कूल, इस वजह से हो रही छुट्टी बढ़ाने की मांग - primary school news

यूपी में 16 जून से सभी सरकारी प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूल खुलने हैं. आखिर किस वजह से छुट्टी बढ़ाने की मांग हो रही है, चलिए जानते हैं?

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यूपी में 16 जून से खुलेंगे सरकारी प्राइमरी स्कूल, इस वजह से हो रही छुट्टी बढ़ाने की मांग
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Published : Jun 13, 2022, 6:31 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में आगामी 16 जून से सभी सरकारी प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूल खोले जाने हैं. यह सभी बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित स्कूल है. महानिदेशक स्कूली शिक्षा की तरफ से स्कूल शुरू करने के संबंध में दिशानिर्देश भी जारी कर दिए गए हैं लेकिन इन स्कूलों के नए सत्र की शुरुआत को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है.

गर्मी के मद्देनजर शिक्षकों की ओर से अभी स्कूल न खोले जाने की मांग की जा रही है. शिक्षकों का कहना है कि स्कूलों में पंखा तक नहीं है. गर्मी में न केवल उनके लिए बल्कि बच्चों के लिए भी बैठ कर पढ़ाई करना बेहद मुश्किल होगा. वहीं, इन सरकारी स्कूलों की शिक्षा की रीढ़ बन चुके शिक्षामित्र और अनुदेशकों का अनुबंध अभी तक रिन्यू नहीं हुआ है. इनका अनुबंध मई में पूरा हो चुका है. ऐसे में इनका नया अनुबंध एक जुलाई से होगा.

ऐसे में यह शिक्षामित्र और अनुदेशक भी स्कूलों में पढ़ाने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. इन हालातों में गर्मी की छुट्टी की अवधि बढ़ाए जाने की मांग हो रही है. बता दें कि पहले बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में 1 जुलाई से ही सत्र शुरू होता था. निजी स्कूलों की तर्ज पर गर्मी के अवकाश में कटौती कर दी गई. आपको बता दें कि वर्तमान में सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में प्रदेश भर में करीब 1.50 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं. इनको पढ़ाने के लिए साढे तीन लाख शिक्षक तैनात है. बड़ी संख्या में अनुदेशक और शिक्षामित्रों के सहारे इन स्कूलों का संचालन किया जा रहा है.

स्कूलों को निर्देश

  • सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की व्यवस्था तत्काल दुरुस्त करें.
  • विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन की नियमित व्यवस्था, शिक्षकों की उपस्थिति की पड़ताल जिला व ब्लाक स्तरीय टास्क फोर्स 16 जून से करेंगी.
  • डीबीटी के माध्यम से छात्र-छात्राओं को यूनीफार्म, स्कूल बैग, जूते-मोजे और स्वेटर के लिए अभिभावकों के खाते में धनराशि भेजी है. छात्र-छात्राएं यूनीफार्म, स्कूल बैग के साथ स्कूल आएं.
  • स्कूलों को दी गई कंपोजिट ग्रांट की धनराशि की निगरानी की जाए और रिपोर्ट दी जाए.
  • आपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों में 19 मानक पूरे किए जाने हैं, विद्यालयवार शेष कार्यों की सूची बनाकर जिलाधिकारी से संपर्क कर समय से पूरा कराएं.
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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में आगामी 16 जून से सभी सरकारी प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूल खोले जाने हैं. यह सभी बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित स्कूल है. महानिदेशक स्कूली शिक्षा की तरफ से स्कूल शुरू करने के संबंध में दिशानिर्देश भी जारी कर दिए गए हैं लेकिन इन स्कूलों के नए सत्र की शुरुआत को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है.

गर्मी के मद्देनजर शिक्षकों की ओर से अभी स्कूल न खोले जाने की मांग की जा रही है. शिक्षकों का कहना है कि स्कूलों में पंखा तक नहीं है. गर्मी में न केवल उनके लिए बल्कि बच्चों के लिए भी बैठ कर पढ़ाई करना बेहद मुश्किल होगा. वहीं, इन सरकारी स्कूलों की शिक्षा की रीढ़ बन चुके शिक्षामित्र और अनुदेशकों का अनुबंध अभी तक रिन्यू नहीं हुआ है. इनका अनुबंध मई में पूरा हो चुका है. ऐसे में इनका नया अनुबंध एक जुलाई से होगा.

ऐसे में यह शिक्षामित्र और अनुदेशक भी स्कूलों में पढ़ाने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. इन हालातों में गर्मी की छुट्टी की अवधि बढ़ाए जाने की मांग हो रही है. बता दें कि पहले बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में 1 जुलाई से ही सत्र शुरू होता था. निजी स्कूलों की तर्ज पर गर्मी के अवकाश में कटौती कर दी गई. आपको बता दें कि वर्तमान में सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में प्रदेश भर में करीब 1.50 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं. इनको पढ़ाने के लिए साढे तीन लाख शिक्षक तैनात है. बड़ी संख्या में अनुदेशक और शिक्षामित्रों के सहारे इन स्कूलों का संचालन किया जा रहा है.

स्कूलों को निर्देश

  • सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की व्यवस्था तत्काल दुरुस्त करें.
  • विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन की नियमित व्यवस्था, शिक्षकों की उपस्थिति की पड़ताल जिला व ब्लाक स्तरीय टास्क फोर्स 16 जून से करेंगी.
  • डीबीटी के माध्यम से छात्र-छात्राओं को यूनीफार्म, स्कूल बैग, जूते-मोजे और स्वेटर के लिए अभिभावकों के खाते में धनराशि भेजी है. छात्र-छात्राएं यूनीफार्म, स्कूल बैग के साथ स्कूल आएं.
  • स्कूलों को दी गई कंपोजिट ग्रांट की धनराशि की निगरानी की जाए और रिपोर्ट दी जाए.
  • आपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों में 19 मानक पूरे किए जाने हैं, विद्यालयवार शेष कार्यों की सूची बनाकर जिलाधिकारी से संपर्क कर समय से पूरा कराएं.
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