लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर को समाप्त हो रहे ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को लेकर राज्य सरकार सतर्क हो गई है. उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर पंचायती राज विभाग ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की और पंचायत राज विभाग के अधिकारियों को जल्द ही चुनाव से पूर्व होने वाली तैयारियों को जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं. उत्तर प्रदेश में 31 मार्च से पहले पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर विभाग और आयोग के स्तर पर तैयारियां तेज हैं.
मतदाता सूची पुनरीक्षण औऱ परिसीमन का काम जारी
पंचायत चुनाव कराए जाने से पहले जहां एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम प्रदेश भर में तेजी से कराया जा रहा है. वहीं उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग की तरफ से भी पंचायतों के क्षेत्र निर्धारण के लिए परिसीमन का काम हो रहा है.
आरक्षण को लेकर जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन
इसके साथ ही आने वाले कुछ दिनों में पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिससे जल्द से जल्द सभी प्रकार की चुनावी तैयारियां जिनमें मतदाता सूची तैयार करने का काम, क्षेत्रों के परिसीमन का काम व पंचायतों के आरक्षण की व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी.
25 दिसंबर के बाद ग्राम पंचायतों में नियुक्त होंगे प्रशासक
इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर औपचारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की तरफ से 25 दिसंबर को ग्राम प्रधानों के समाप्त हो रहे कार्यकाल के मद्देनजर सभी ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाने के लिए भी दिशा-निर्देश सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों को दिए गए हैं.
विभागीय तैयारियां तेज
पंचायत राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम, 4 जिलों में पूरा परिसीमन और 49 जिलों में आंशिक परिसीमन का काम चल रहा है. इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायतों के वार्ड निर्धारण और वार्डों के आरक्षण का काम किया जाना है. इसके साथ ही प्रदेश के 4 जिले जिनमें गोंडा, मुरादाबाद, संभल और गौतम बुद्ध नगर में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के वार्डों का परिसीमन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. 25 दिसंबर के कार्यकाल ग्राम प्रधानों के समाप्त होने को लेकर सभी ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाने की व्यवस्था भी शुरू कराई जा रही है.
