लखनऊ: राज्य सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को डीजीपी पद के लिए भेजे गए नामों की सूची के संबंध में डीजी नागरिक सुरक्षा जेएल त्रिपाठी ने बुधवार को एक याचिका दाखिल की है. यह याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल की गई है.
अधिवक्ता नूतन ठाकुर के अनुसार मामले की 24 जनवरी को सुनवाई हो सकती है. अधिवक्ता के अनुसार वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारियों में तीसरे स्थान पर होने के बावजूद याची का नाम डीजीपी पद के लिए नहीं भेजा गया है, जबकि उनकी आठ महीने की सर्विस अभी शेष है. याचिका में इस मामले में सर्वोच्च न्यायलाय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन बताया गया है. याची की ओर से राज्य सरकार को तत्काल उनका नाम भेजने का आदेश देने की मांग की गई है.