लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानमंडल के चल रहे बजट सत्र के अंतर्गत बजट पेश किया जाना है और इस बजट में इंडस्ट्री के क्षेत्र में सरकार कितनी धनराशि आवंटित करती है. इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. इंडस्ट्री के क्षेत्र में सरकार ने पिछले वर्षों में काफी कुछ किया है और सरकार द्वारा किए गए कामकाज के आधार पर ही बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में निवेशकों ने निवेश किया और इससे रोजगार का सृजन भी हुआ. सरकार के इस बजट में इंडस्ट्री के क्षेत्र में सरकार क्या कुछ प्रावधान करेगी. उसको लेकर ईटीवी भारत ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव व आर्थिक विशेषज्ञ आलोक रंजन से बातचीत की.
पूर्व मुख्य सचिव व आर्थिक विशेषज्ञ आलोक रंजन कहते हैं कि इंडस्ट्री के सेक्टर में सरकार ने काफी कुछ काम किया है. पिछला जो इन्वेस्टर समिट हुआ था. उसमें 4 लाख 26 हजार करोड़ से अधिक के एमओयू हुए थे और उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर के अनुसार 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू पर काम चल रहा है और लोगों को इससे काफी संख्या में रोजगार भी मिले हैं.
उन्होंने बताया कि कृषि के साथ-साथ इंडस्ट्री के क्षेत्र में और अधिक काम करने की आवश्यकता है. जिससे न सिर्फ औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा. बल्कि इसके साथ ही रोजगार का बड़े पैमाने पर सृजन होगा और इससे स्वाभाविक रूप से प्रदेश व देश का विकास होगा.
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में नई औद्योगिक नीति लागू की है और औद्योगिकीकरण को लेकर सरकार का पूरा फोकस भी है. अब इस बजट में सरकार इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्या बड़े ऐलान करती है और बजट में कितनी धनराशि का आवंटन करती है. ये देखने वाली बात होगी.
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