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6 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त, प्रापर्टी डीलर का हंगामा - लखनऊ में 6 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त

राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर के अमराई गांव में गुरुवार को नगर निगम ने सरकारी जमीन से कब्जा हटाया. यहां पर कुछ लोगों ने बाउंड्रीवाल, पांच कोठरी व टीनशेड का निर्माण कर कब्जा कर लिया था. इस जमीन की कीमत बाजार में छह करोड़ बतायी जा रही है.

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लखनऊ में 6 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त.
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Published : Nov 20, 2020, 9:30 AM IST

लखनऊ: इंदिरा नगर के अमराई गांव में गुरुवार को नगर निगम ने सरकारी जमीन से कब्जा हटाया. यहां खसरा संख्या 1225, क्षेत्रफल 0.126 हेक्टेअर जमीन नवीन परती के तौर पर दर्ज है. इस पर कुछ लोगों ने बाउंड्रीवाल, पांच कोठरी व टीनशेड का निर्माण कर कब्जा कर लिया था. तहसीलदार सविता शुक्ला ने बताया कि गुरुवार को अभियान चलाकर इसे ध्वस्त करा दिया गया. इस जमीन की कीमत बाजार में छह करोड़ की बताई जा रही है.

कारवाई के दौरान विरोध, हंगामा
नगर निगम की कारवाई के दौरान जमीन को बेचने वाले प्रापर्टी डीलर ने मौके पर पहु़ंचकर हंगामा किया. उसका कहना था कि जमीन पर किसी तरह की कार्रवाई पर कोर्ट ने स्टे दे रखा है, लेकिन नगर निगम ने विरोध के बीच कार्रवाई को जारी रखा और करीब छह करोड़ कीमत की जमीन को खाली करा लिया. इस पर कुछ लोगों ने बाउंड्रीवाल, पांच कोठरी व टीनशेड का निर्माण कर कब्जा कर लिया था.

दोबारा पैमाइश में भी मिला कब्ज़ा
तहसीलदार सविता शुक्ला ने बताया कि इससे पहले पांच जून को नोटिस दी गई थी, लेकिन अवैध कब्जेदारों ने नोटिस का जवाब न देकर हाईकोर्ट में वाद दायर कर दिया. 24 जून को कोर्ट ने यह आदेश देते हुए मामले को खारिज कर दिया कि खसरा संख्या 1225 की पैमाइश करा ली जाए, कब्जा होने पर कब्जेदार के विरुद्ध विधि के अनुसार कार्रवाई की जाए. जमीन की एक जुलाई को दोबारा पैमाइश करायी गयी तो सरकारी जमीन पर कब्जा पाया गया.

लखनऊ: इंदिरा नगर के अमराई गांव में गुरुवार को नगर निगम ने सरकारी जमीन से कब्जा हटाया. यहां खसरा संख्या 1225, क्षेत्रफल 0.126 हेक्टेअर जमीन नवीन परती के तौर पर दर्ज है. इस पर कुछ लोगों ने बाउंड्रीवाल, पांच कोठरी व टीनशेड का निर्माण कर कब्जा कर लिया था. तहसीलदार सविता शुक्ला ने बताया कि गुरुवार को अभियान चलाकर इसे ध्वस्त करा दिया गया. इस जमीन की कीमत बाजार में छह करोड़ की बताई जा रही है.

कारवाई के दौरान विरोध, हंगामा
नगर निगम की कारवाई के दौरान जमीन को बेचने वाले प्रापर्टी डीलर ने मौके पर पहु़ंचकर हंगामा किया. उसका कहना था कि जमीन पर किसी तरह की कार्रवाई पर कोर्ट ने स्टे दे रखा है, लेकिन नगर निगम ने विरोध के बीच कार्रवाई को जारी रखा और करीब छह करोड़ कीमत की जमीन को खाली करा लिया. इस पर कुछ लोगों ने बाउंड्रीवाल, पांच कोठरी व टीनशेड का निर्माण कर कब्जा कर लिया था.

दोबारा पैमाइश में भी मिला कब्ज़ा
तहसीलदार सविता शुक्ला ने बताया कि इससे पहले पांच जून को नोटिस दी गई थी, लेकिन अवैध कब्जेदारों ने नोटिस का जवाब न देकर हाईकोर्ट में वाद दायर कर दिया. 24 जून को कोर्ट ने यह आदेश देते हुए मामले को खारिज कर दिया कि खसरा संख्या 1225 की पैमाइश करा ली जाए, कब्जा होने पर कब्जेदार के विरुद्ध विधि के अनुसार कार्रवाई की जाए. जमीन की एक जुलाई को दोबारा पैमाइश करायी गयी तो सरकारी जमीन पर कब्जा पाया गया.

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